केवल टिलिभिजनलाई डिजिटल बनाउने योजना अनुसार सरकारले एनालग टेलिभिजनको नवीकरण नगर्ने भएको छ । देशैभर सेवा भएका कम्पनी बाहेकको नवीकरण क्षेत्रीय तथा जिल्ला स्तरबाट हुँदै आएकोमा सरकारले सबै क्षेत्र तथा जिल्लाका हुलाक कार्यालयहरुलाई पत्र पठाउँदै एनालग टेलिभिजनको नवीरकण नगर्न भनेको छ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले जिल्ला हुलाक कार्यालय र क्षेत्रीय हुला निर्देशनालयलाई पत्र पठाएको हो । सरकार काठमाडौँ उपत्यकामा भने एनालग प्रणाली बन्द यस अघि नै सफल भईसकेको छ । अब देशैभर एनालग टेलिभिजन विस्थापित गर्ने योजना अनुसार जिल्ला र क्षेत्रीय हुलाक निर्देशनालयलाई सरकारले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

सरकारले यसअघि एनालग प्रविधिमा सञ्चालित टेलिभिजनलाई डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण हुन समय दिएको थियो । यसबीचमा धेरै केवुल कम्पनीहरु डिजिटल भएका छन् । अब एनालग कम्पनीले नवीकरणको लागी डिजिटल प्रविधिमा सञ्चालित टेलिभिजनसँग सम्झौता गर्नुपर्ने छ ।

नेपाल टेलिकम्युनिकेसन क्षेत्रको प्रवद्र्धन तथा नियमन गर्ने संस्था इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आईटियू)को सदस्य राष्ट्र हो । यसले गर्दापनि सन् २०१७ को डिसेम्बरसम्म नेपालले महानगरपालिका र नगरपालिकालाई डिजिटलाईजेसन गरिसक्नुपर्ने थियो । तर २०७५ को असार मसान्त एनालग हटाउने दाबी गरेपनि सरकारले अहिले भने एक्सन नै लिएको छ । यस विषयमा केही समय अघि सर्वोच्चमा मुद्धा पनि परेको थियो । अहिले सर्वोच्चबाट पनि बाटो खुलिसकेको छ ।

यस अघि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालयको सय दिने कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै ‘एनालग प्रणालीमा भइरहेको टेलिभिजन प्रशारणलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरी देशभरबाट एनालग प्रणाली बन्द गरिनेछ’ भनेको थियो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सह–सचिव रामचन्द्र ढकालले अहिले धमाधम काम भईरहेको बताए । यसअघि एनालग प्रविधिको लागी लाईसेन्स लिएकाहरुलाई local cable operator बन्न निर्देशन सहितको पत्र पठाईएको उनले जानए ।

असार मसान्तसम्म एनालग टेलिभिजन विस्थापन गर्ने लक्ष्यमा भने मन्त्रालय र सरकार चुकेकै हो । तर सह–सचिव ढकालले भने यस भनाईमा सहमति जनाउन मानेनन् । उनले काम भईरहेको र जिल्ला जिल्लामा मन्त्रालयको टोलीले अनुगम गरिरहेको बताए । मन्त्रालयले विराटनगरबाट अनुगमन थालेको छ ।

२०६९ सालबाट सुरु भएको अभियानले बल्ल बाटो तताएको छ । सरकार आफ्नो योजनामा सफल नभएपनि एनालग प्रविधिको नवीकरण नगर्न भनेर आदेश दिएपछि अब डिजिटल नेपाल बनाउने परिकल्ना सफलता उन्मुख देखिन्छ ।

उपत्यका बाहिर झण्डै ९ लाख एनालग सिग्नल प्रयोगकर्ता रहेको अनुमान गरिएको थियो । तर अहिले मन्त्रालयसँग यसको कुनै तथ्यांक छैन् । अनुगमन भईरहेको तर अनुगमन सकिएपछि एनालग प्रयोगबर्ता के कति रहेछन् भन्ने तथ्यांक ल्याउने मन्त्रालयले जनाएको छ । तर एउटै केबलबाट धेरैले कनेक्सन गरेर टेलिभिजन हेर्ने हुँदा २० लाखभन्दा बढी एनालग प्रयोगकर्ता भएको अनुमान गरिएको छ ।

एउटा एनालग बापत ग्राहकले न्युनतम ३ सय रुपैयाँ तिर्ने गरेका छन् । २९ लाख टेलिभिजन एनालग भएपनि ९ लाखले मात्रै शुल्क तिर्दा सरकारले अर्बाँै राजस्व गुमाउदै आएको छ ।

तर, डिजिटलमा कसले कतिवटा टेलिभिजन हेरेको छ भन्ने तथ्यांक सरकारसँग सहजै उपलब्ध हुने भएकाले सरकारले १३ प्रतिशत भ्याट तथा रोयल्टी उठाउँदा एक महिनामै करोडौँ राजश्व उठ्न आउँछ ।

क–कसले दिन्छन् डिजिटल सेवा ?

अहिलेसम्म ११ वटा कम्पनीले डिजिटल सेवा दिईरहेका छन् । काठमाण्डौ इन्टिग्रेटेड डिजिटल प्रा.लि. को नेपाल केवल, सुबिसु केवल नेट प्रा.लि. को क्लियर टिभि, सिम्पल मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को सिम टिभि, स्काई केवल टि.भि. प्रा.लि. को स्काई केवल, कृतिदर्शन मिडिया प्रा.लि. को कृति केवल, डिजिटल अप्टिकल इन्टरटेन्मेन्ट नेटवर्क प्रा.लि. को DOEN Cable, डिभाईन स्ट्रिम नेटवर्क प्रा.लि. को मेरो टिभि, कनेक्ट डिजिटल प्रा.लि. को कनेक्ट, स्मार्ट डिजिटल टि.भि. प्रा.लि. को स्मार्ट डिजिटल, हाम्रो टि.भि नेट प्रा.लि. को हाम्रो टि.भि. र मेगा म्याक्स टि.भि. प्रा.लि. को म्याक्स डिजिटल टि.भि. लगायतका कम्पनीले डिजिटल प्रविधिबाट सेवा दिँदै आएका छन् ।

यस अघि :