पछिल्लो समय पर्यटनलाई आर्थिक समृद्धिको मुख्य कडीका रुपमा लिन थालिएको छ । देश संघियता कार्यान्वयनको चरणमा रहेका बेला सबै जसो स्थानीय तहले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका पर्यटकीय गन्तव्यलाई प्रचुर मात्रामा प्रचार गरी त्यसबाट आर्थिक उपार्जन गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । यसबाट पनि पर्यटन उद्योगमा स्थानीय सरकारहरूको ध्यानाकर्षण भएको देखिन्छ ।
तर स्थानीय सरकारहरूले पदयात्रामा जाने÷आउने पर्यटकसँग जथाभावी शुल्क उठाउन थालेको गुनासो आउन थालेको छ । स्थानीय तहले मनलाग्दी शुल्क उठाउँदा आफूहरूको व्यवसायमा दीर्घ कालिन असर पर्ने भन्दै पर्यटन व्यवसायीहरूले भने आपत्ति जनाएका छन् । यही अवस्था कायम रहे सरकारले तोकेको भ्रमण वर्ष २०२०मा लक्ष्य लिए अनुसार २० लाख पर्यटक भित्र्याउन कठिन हुने उनीहरूको चेतावनी छ ।
यस्तो छ विवाद
नगरकोट जाने विदेशी पर्यटकसँग भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका र सिमाना जोडिएको काभ्रेको मण्डन देउपुर नगरपलिकाले पर्यटक शुल्क लिन थालेपछि पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको कर विवाद फेरि चुलिएको छ । स्थानीय तहले जथाभावी कर उठाउँदाको मूल्य सरकारलाई महङ्गो पर्ने पर्यटन व्यवसायीको चेतावनी छ ।
ट्रेकिङ्ग एजेन्सीज् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)का अध्यक्ष नवराज ढकाल वडैपिच्छे पर्यटकसँग शुल्क उठाउँदा पर्यटन क्षेत्रमा दीर्घ कालिन असर पर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘‘यसरी वडै पिच्छे पर्यटकसँग शुल्क लिने पद्धतिलाई अहिले नै व्यवस्थित गर्न सकिएन भने भिजिट नेपालको अभियान सफल हुनेमा शंका देखिन्छ ।’’ ढकालले थपे, ‘‘२०२० मा २० लाख पर्यटक ल्याउने भनी गरेको योजना नै सफल नहुन सक्छ ।’’
हस्तक्षेप अस्वीकार्य
पर्यटन व्यवसायीले स्थानीय सरकारले पर्यटकसँग लिएको करबारे संघिय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । तर स्थानीय तहहरुले स्थानीय तहको आम्दानी बढाउन पर्यटकसँग शुल्क लिईएको बताउँदै आएका छत् । स्थानीय तहले संघीय सरकारको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने समेत बताईसकेका छन् ।
भक्तपुरस्थित चाँगुनारायण नगपालिकाका नगर प्रमुख सोमप्रसाद मिश्र भन्छन्, ‘‘पर्यटकबाट लिईने शुल्क स्थानीय तहको मुख्य आय श्रोत हो, यो संविधानको अनुसूची ८ ले दिएको अधिकार हो । त्यसैले यो हाम्रो एकल अधिकार हो’’ उनले थपे, ‘‘केन्द्र सरकारको कुनै मन्त्री वा मन्त्रालयले हामीलाई निर्देशन दिन सक्दैन र हामीले त्यो निर्देशन मान्नै पर्छ भन्ने छैन ।’’
यस अघि:
