सरकारले क्यासिनोलाई कानुनको दायरमा ल्याउने कसरत सुरु गरेको छ । सरकारले रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनोहरुलाई थप दण्ड सजाय र जरीवाना अशुल्ने भएको छ । सरकारले नियम नमान्ने क्यासिनोलाई राजस्व र रोयल्टीमा थप भार बढाउने भएको हो ।
सरकारले ल्याएको क्यासिनो निमायवली २०७० को पालना नगरेका र सरकारी शुल्क तथा रोयल्टी नबुझाई अदालतको आदेशका भरमा चलेका क्यासिनोलाई थप भार पर्ने भएको हो । समयमा नै राजस्व र रोयल्टी नतिरकेका क्यासिनोबाट जसरीपनि रकम अशुलिने पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतको पर्यटन विभागले जानकारी दिएको छ ।
रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनो कुन कुन हुन् ?
पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार नयाँ बन्ने संघीय पर्यटन ऐनले क्यासिनोलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउने छ । ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था गरेर क्यासिनो संचालन, नियमन र आर्थिक दरको दायरालाई स्पष्ट पारिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हाल अदालतका आदेशमा सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजस्व र रोयल्टी बिनानै सञ्चालन भइरहेका पाँचवटा क्यासिनो र विभिन्न आठ वटा होटल सञ्चालित छन् । अदालतको आदेशले सञ्चालन भइरहेका याक एण्ड यति होटलमा सुरेन्द्रबहादुर सिंहको गिल्ट इन्भेष्टमेन्टले रोयल नामक क्यासिनो समेत सञ्चालन छ । यो क्यासिनो २०७२ फागुन १५ को सर्वोच्च अदालतको आदेशले सञ्चालन भएको क्यासिनो हो ।
पर्यटन मन्त्रालयले २०७१ बैशाख ५ गते रोयल्टी नतिरेको र क्यासिनो नियमावली अनुसार सञ्चालन गर्न नसकेका कारण रोयललाई बन्द गराएको थियो । सरकारी निर्णय विपरित अदालत गएको यो क्यासिनोलाई अदालतले अन्तरिम आदेशको टुङ्गो नलागेसम्म यथावत रूपमा सञ्चालन गर्न दिनु भन्ने आदेश दिएको थियो ।
सोही आदेशका भरमा यो क्यासिनोेले अहिलेसम्म सरकारी रोयल्टी, इजाजत दस्तुर, कुनै शुल्क नतिरी क्यासिनो चलाईरहेको छ । यही प्रकृतिको आदेश लिएर २०७३ जेठ १६ मा ओरियन्टल होटलमा क्यासिनो र्याड पनि सञ्चालन भइरहेको छ यसको संचालन किशोर शिलवालको रक इन्टरनेशनलले गरेको छ ।
सरकारले २०७१ बैशाख ५ गते पर्यटन मन्त्रालयमार्फत बन्द गराउन आदेश दिएका मिनि क्यासिनोले पनि २०७१ असार १३ गते अदालतको अन्तिम आदेश नआएसम्म यथवत रूपमा क्यासिनो सञ्चालन गर्ने आदेश पाएक थियो । किशोर सिलवाल र उषा सिलवालको रक इन्टरनेशनले धनगढीको होटल साथी, वीरगन्जको होटल सुरज, भैरहवाको होटल नान्स र काकडभिट्टाको होटल रियाजमा अदालतको आदेशकै भरमा मिनि क्यासिनो सञ्चालन गरेका छन ।
सोही प्रकृतिको आदेश लिएर २०७१ भदौ १५ देखि ह्याप्पी आवर र सेन्ट्रल मिडिया नामको मिनि क्यासिनोले पनि ४÷४ वटै होटलमा मिनि क्यासिनो सञ्चालन गरिहेको छ । ह्यापी आवरले महेन्द्रनगरको होटल स्वीट ड्रिम, भैरहवाको होटल लाकौल, नेपालगन्जको होटल स्नेहा र काकडभिट्टाको होटल ढाकामा यस्तो मिनि क्यासिनो चलाएको छ ।
यस्तैगरी सेन्ट्रल मिडियाले पनि महेन्द्रनगरको होटल ओपेरा, वीरगन्जको होटल भिस्वा, विराटनगरको होटल रत्ना र काठमाडौंको होटल प्लाटिनियममा अदालतको आदेश लिएर मिनि क्यासिनो चलाईरहेको छ ।
पर्यटन विभागका अनुसार अदालतले कानूनबमोजिम चल्नु भनेर आदेश दिएको भए सबै क्यासिनो नियममा आइसक्ने तर अदालतले यथावत रूपमा सञ्चालन आदेश दिएकोले ती क्यासिनाले अहिलेसम्म चलिरहेका छन् ।
अदालतको आदेशसँगै चलेको किशोर शिलवालको एउटा क्यासिनो बाहेक अरु कुनैले पनि शुल्क र रोयल्टी तिरेका छैनन् । सिलवालको क्यासिनोले भने आफ्नो दायित्व घटाउँदै लगिरहेको उल्लेख छ । यसले गत आवसम्ममा तिर्न बाँकी साढे सात करोडमध्ये धेरै रकम चुक्ता गरिसकेको छ ।
अन्य क्यासिनोलाई पनि सरकारले कुनै पनि हालतमा सरकारी राजस्व नछोड्ने र अदालतको निर्णय आएपछि नतिरेका सबै बर्षको दण्ड, जरीवानासहित एकमुष्ट शुल्क बुझाउनैपर्ने नियम ल्याउँदैछ । अन्यथा जति ढिलो गर्या उत्ति नै क्यासिोको दायित्व बढ्दै जानेछ । अदातलको फैसला आउँदा पनि तिर्नुपर्ने रकम भने घटेको हुँदैन ।
अदालतको आदेशबाट चलिरहेका ह्याप्पी आवर, क्यासिनो र्याड, रक र गिल्ट इन्भेष्टमेन्टको करिब गत आव २०७४÷७५ सम्ममा साढे ३३ करोड रुपैयाँ बाँकी छ । यी क्यासिनोले यो रकम चुक्ता गर्न चाहेमा चालू आवसम्मको बार्षिक रोयल्टी, दण्ड जरीवानासबै जोडेर तिर्नुपर्ने पनि विभागको भनाइ छ ।
