सरकारी प्रोत्साहनका कारण विद्युतीय सवारीको आयात बढिरहे पनि यस्ता सवारीमा जडान गरिएका ब्याट्रीहरु ‘थोत्रा’ भएपछि कहाँ र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नीति नहुँदा भविष्यमा वातावरणमा नै गम्भिर असर पर्नसक्ने खतराबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारले त्यसको अध्ययन थालेको छ ।
यस विषयमा माघ १५ गते आइतबार बिजपाटी डटकमले ‘हानिकारक मानिने विद्युतीय गाडीका थोत्रा ब्याट्रीको ‘डम्पिङ साइट’ बन्ने खतरामा नेपाल’ शीर्षकमा पहिलो समाचार सार्वजनिक गरेपछि अहिले सरकारी तहबाट डिस्पोजका विषयमा बहसको थालनी भएको छ ।
नेपालमा आयात भइरहेका चार पाङ्ग्रे निजी विद्युतीय सवारी साधनहरुमा प्रयोग भएका ब्याट्रीको आयु ५ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म मात्रै हुन्छ तर, ब्याट्री पूरानो भएर त्यसले काम गर्न छोडेपछि नयाँ ब्याट्री फेर्नुपर्दा पूरानो ब्याट्री कहाँ र कसरी ‘डिस्पोज’ गर्ने भन्ने प्रावधान छैन ।
यसले भविष्यमा पर्यावरणीय दृष्टिकोणले गम्भिर असर पार्न सक्ने वातावरणविद्ले बताउने गरेका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियसन अफ नेपालका पदाधिकारीहरुले पनि त्यसप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै आएको छ । त्यसका अध्यक्ष ध्रुब थापा पनि त्यस्ता ब्याट्रीको डम्पिङ साइट बन्ने खतरा बढेको दावी गर्छन् ।
चार पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीका ब्याट्रीहरु पूरानो भएपछि डिस्पोज गर्नेबारे कुनै प्रावधान नरहेको समाचार बिजपाटीले सार्वजनिक गरेपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, नेपालले हस्ताक्षर गरेका वातावरण सम्बन्धिका सन्धी तथा सम्झौतालगायतको अध्ययन थालेको छ ।
‘इलेक्ट्रिक गाडीको संख्या बढिरहेको बारे मन्त्रालय जानकार छ, ब्याट्रीको विषय हामीसँग जोडिन्छ भन्ने पनि थाहा नहुने कुरा भएन’, मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्लेले भने, ‘ब्याट्रीको डिस्पोजबारे पनि मन्त्रालयले हेर्नैपर्छ, हेर्छौँ ।’
उनले बीआरएस कन्भेन्सनको सदस्य राष्ट्र भएकाले नेपालले यसले निर्दिष्ट गरेका पर्यावरणीय कानुन तथा अन्य नियमबारे पनि ‘अपडेट’ लिन थालिने बताए । आगामी मे महिनामा हुने सम्मेलनले थप यसबारे केही विषयहरु निर्दिष्ट गर्न सक्ने भएकाले नेपालको तर्फबाट के–के प्रस्ताव तथा प्रतिबद्धताहरु लैजान सकिन्छ भनेर अहिले छलफल चलाउन थालिएको पनि काफ्लेले बताए ।
‘सेन्सेटिभ वेष्ट’मा इलेक्ट्रिक भेहिकलका पूराना ब्याट्रीहरुको विषय समावेश रहेको उनले जानकारी दिए । ‘सेन्सेटिभ वेष्टमा ब्याट्री परेको छ, आउँदो मे पछि बीआरएस कन्भेन्सनको निक्र्योल अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ’ काफ्लेले भने ।
उनले नेपाल भूपरिवेष्ठित देश भएकाले ब्याट्रीहरु पूराना भएपछि ‘डिस्पोज’ गर्न अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै डिस्पोजल एरियाका रुपमा परिचित देशहरुमा पठाउन सकिने वा नसकिने बारे पनि अब छलफल चलाउने बेला भएको स्वीकार गरे । साथै, आफ्नै भूमिमा डिस्पोज गर्नुपरेमा कसरी गर्ने, त्यसले गर्ने वातावरणीय क्षति कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल आवश्यक भएको उनले बताए ।
यसैबीच, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि पूराना ‘ब्याट्री सेटलमेन्ट’बारे सबै क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गर्ने जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपालले व्याट्री डिस्पोजको नीति केहीनरहेको स्वीकार गर्दै वन मन्त्रालयसँग मिलेर के गर्नुपर्ने हो सोही अनुसार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।
यस अघि : हानिकारक मानिने विद्युतीय गाडीका थोत्रा ब्याट्रीको ‘डम्पिङ साइट’ बन्ने खतरामा नेपाल
