.gif)
ऐलानी जमिनमा रहेका बस्तीमा विद्युतीकरण सहमति भएको छ । विकास निर्माणका काममा उत्पन्न व्यवहारिक र कानूनी जटिलता समाधान गर्ने सम्बन्धमा तिन मन्त्रीबीचको छलफलबाट विद्युतीकरण सहमति भएको हो ।
ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्त, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबादुर बस्नेतबीच सोमबार यस विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा गृह र वन मन्त्रालय अन्तर्गतका राष्ट्रिय निकुञ्जले ऐलानी जमिनमा रहेका बस्तीमा विद्युतीकरण गर्न रोक लगाउँदा उक्त क्षेत्रमा बसेबास गर्ने मनिसहरुलाई समस्या भएकाले समाधान दिनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्री पुनले प्रस्ताव गरेका थिए। उनको प्रस्ताव गृह र वनमन्त्रीले स्वीकार गरेका हुन् ।
बिजुली दिएका कारण ऐलानी जमिनमा हकदाबी नगर्ने कागजमा सही छाप गराएर अर्को निर्णय नहुँदासम्मका लागि विद्युतीकरणको वातावरण बनाइदिन गृह र वनमन्त्रीले स्वीकार गरेका हुन् । गृहमन्त्री थापाले मन्त्रालयस्तरबाट मानिस बसोबास गरिरहेको स्थानमा विद्युतीकरण गर्न रोक लगाउने गरी कुनै परिपत्र नगरिएको स्पष्ट गर्दै बस्ती भएका ठाउँमा अस्थायी विद्युतीकरण गर्न दिन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिइने बताएका हुन् ।
गृह प्रशासनले अतिक्रमित बस्ती हटाउनुपर्ने भन्दै विद्युतीकरणमा रोक लगाएपछि तराइका अधिकांश जिल्लामा ऐलानीमा रहेका बस्तीमा बिजुली बल्न सकेको थिएन ।
.gif)
