.gif)
ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले अब तीन सरकारबीच पानीको विवाद नहुने बताएका छन् । राष्ट्रिय जलश्रोत नीति–२०७७ सार्वजनिक गर्दै उनले विवाद अन्त्य हुने बताएका हुन् ।
मन्त्री पुनले पानीको उपयोग, संरक्षण, नियन्त्रण र नियमनसम्बन्धी एकीकृत नीतिको अभाव रहेकाले जलश्रोत नीति ल्याइएको बताए । जलश्रोतको उपयोग तथा संरक्षण गरी भावी सन्ततिलाई हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्य नीतिले लिएको जानकारी उनले दिए ।
नीतिले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको सरकारको अभियानमा सघाउने विश्वास मन्त्री पुनको छ । यस्तै संविधानले व्यवस्था गरेका तीनवटै सरकारले उपयोग गर्ने र तीनवटै सरकारले संरक्षण गर्ने विषयलाई नीतिले जोड दिएको उल्लेख गरे । ‘जलश्रोत नीतिले पानीको उपलब्धताअनुसार एकीकृत रुपमा दिगो उपयोग र संरक्षण गर्ने मात्र होइन सुरक्षित रुपले भावी सन्ततिलाई हस्तान्तरण गर्ने सिद्दान्त नीतिले अंगीकार गरेको छ’, मन्त्री पुनले भन्नुभयो । नीतिअनुसार अबदेखि पानीको उपयोग गर्नेले नै संरक्षणको दायित्व निर्वाह गनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको उनले चर्चा गरे। सबैको सहमतिमा ल्लयाइएकाले नीतिले संघीयताअनुसार संघ, प्रदेश, अन्तर प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच पानीको श्रोत बाँडफाँटमा देखिन सक्ने सम्भाव्य विवादको बाटोसमेत बन्द भएको विश्वाससमेत मन्त्री पुनले व्यक्त गरे ।
जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव सागरकुमार राईले वातावरणीय, सामाजिक र सांस्कृतिक सन्तुलन नखलबल्याउने गरी पानीको प्रयोग गर्ने विषय नीतिमा समेटिएको जानकारी दिए । नीतिले जलश्रोतको उपयोग गरी मुलुकलाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्नेबारे स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको सचिव राईको भनाइ थियो ।
.gif)
