सरकारले साझा यातायातलाई बिजुली बस किन्न दिएको तीन अर्ब फीर्ता लिएको छ । २०७६ माघ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साझालाई यसअघि दिईएको पैसा फीर्ता लिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को २०७५ पुस ९ गतेको बैठकले तीन अर्ब साझालाई दिने निर्णय गरेपनि त्यो रकम छ महिना यातायात मन्त्रालयमै अड्किएको थियो ।
सरकारले गरेको निर्णयको ५ महिनापछि तत्कालिन यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले साझाका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । छलफलमा साझाले सरकारी ऋण नलिने तर सरकारले सेयर नै लगानी गर्दा राम्रो हुने सुझाव दियो । सोही अनुसार २०७६ असार ३१ गते साझाले तीन अर्बको चेक पाएको थियो । उक्त रकम तीन सरकारी बैंकमा एक÷एक अर्बका दरले राखिएको साझाका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षित बताउँछन् ।
किन खोसियो तीन अर्ब ?
तीन अर्बको चेक साझालाई दिएको केही दिनपछि नै तत्कालिन यातायातमन्त्री महासेठ २०७६ को दशैभित्रै बिजुली बस सञ्चालनमा आउने भाषण गर्दै हिडे । साझाले यति छिटो ल्याउन नसकिने भन्दै मन्त्रीलाई पत्र लेखेरै सचेत गरायो । अन्तराष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रिया र कानुनले नै त्यति छिटो ल्याउन सम्भवन नभएको भन्दै साझाले पत्र पठाएपछि साझाका पदाधिकारीले अर्थमन्त्रीसहित सँग छलफल गरेका थिए । छलफलबाट पनि बोलपत्र आह्वान गरेरै गाडी ल्याउने निष्कर्ष निस्किएको साझाको दाबी छ ।
यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र एक जना स्वतन्त्र विज्ञसहितको समितिले अनुसन्धान गरेर २२ वटा निर्माण कम्पनीसँग सम्पर्क गरेको थियो । तर साझाले काम सुरु गरेको २८ औं दिन २०७६ असोज १ गते ‘खरिद प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्नू’ भन्दै यातायात मन्त्रालयले पत्र पठाएको थियो । असोजदेखि हालसम्म प्रक्रियाबारे केही जानकारी आफूहरुलाई नआएको साझाको गुनासो छ ।
यसबीचमा साझा यातायतले दुई वटा पत्र मन्त्रालयलाई पठाएको दाबी गरेको छ । अध्यक्ष दीक्षितले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेरै २०७६ कात्तिक ४ गते पत्र पठाए ।
साझाले दशैँ अगाडी नै बस ल्याउन सक्थ्यो, ल्याएन र सीमित निर्माता कम्पनीलाई मात्रै फाइदा हुने गरी बोलपत्र दस्तावेज तयार भयो भनेर सरकारले साझालाई दिएको तीन अर्ब रुपैयाँ फीर्ता लिएको छ । २०७६ माघ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समयमा काम गर्न नसकेको भन्दै रकम फीर्ता लिने निर्णय गरेको हो । तर साझाले भने यी दुवै सरकारी अभिव्यक्तिलाई स्वीकार गरेको छैन ।
के भन्छ साझा ?
साझाका अध्यक्ष दीक्षितले यसबारे सामाजिक सञ्जालमा ९ कुरा उल्लेख गरेका छन् । आफूले लेखेको एक लेख सेयर गर्दै उनले आफूले भन्न खोजेका मुख्य कुरा बुँदागत रुपमा उल्लेख गरेका हुन् ।
१) सरकारको अत्याधिक सेयर लगानी भएको साझा यातायात सहकारीलाई पूर्ण विश्वासका साथ जसरी तीन अर्ब दिइयो, त्यत्तिकै अनुपातको अविश्वासका साथ त्यो रकम खोसियो ।
२) बिजुली बस गुडाउने सरकारको अठोट कम्तीमा एक वर्ष पछि धकेलिएको छ । संघीय सरकारले साझा यातायातसामु यत्रो समस्या तेर्याएपछि सार्वजनिक यातायातको अग्रगमनमा साझाको क्रियाशीलता हाललाई लगभग रोकिएको छ ।
३) हालै सरकारले लागू गरेको सहकारी नियमावलीले साझामाथि फेरि राजनीतीकरणको खतरा तेर्साइदिएको छ । वास्तवमा साझाले जति काम गर्दै गयो, उत्तिकै अंकुश सरकारले लगाउँदै आएको हामीले पाएका छौँ ।
४) बागमती प्रदेशले साझा यातायातमा ३० करोड लगानी गरेर विद्युतीय बस ल्याउने निर्णय भयो । तर तीन–तीन महिना कुरेपछि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट विडम्बना प्रकट गर्दै खबर आयो, ‘निर्णय त प्रमाणीकरण नै भएको रहेनछ !’
५) एकचोटि सम्झौता वा निर्णय गरेर पनि कारण नदेखाइकन पछि हट्ने जुन काम संघीय सरकार र बागमती प्रदेशबाट भयो, त्यसले सरकार कसरी निर्णयमा पुग्छ, किन पछि हट्छ, किन कारण देखाउँदैन, कसको प्रभावमा पर्छ लगायतका प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो ।
६) तीन अर्ब भनेको कुनै पनि हिसाबले ठूलो रकम हो । सरकारले यो रकम बैंकमा ब्याज आउने गरी जम्मा गर्न दिएको थिएन ।
७) सरकारसँग तीन ३ अर्बको माग साझा यातायातले गरेको होइन । रकम सरकारले स्वैच्छाले दिएको हो । स्वैच्छा आज आएर स्वैच्छाचारितामा परिणत भएको छ ।
८) साझा यातायात भर्खरको संस्था होइन । यो ६० वर्ष पुरानो सेवामूलक संस्था हो । यसको जग हल्लाउनु भनेको उति बेलादेखिको सार्वजनिक यातायातप्रति समर्पित एक एक नागरिकको पसिना र परिश्रमको अपहेलना गर्नु हो ।
९) यातायात मन्त्रालयलाई साझाकोतर्फबाट शुभकामना छ । यो काम गर्न ऊ तम्सियोस् र नेपालका सडकमा बिजुली बस गुडाउने काम छिटो गरोस् ।
