सरकारले आगामी बैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्नसक्ने चेतावनी अर्थशास्त्रका जानकारहरुले दिन थालेका छन् । कोरोना भाइरसका कारण थिलथिलो बनेको अर्थतन्त्रले निर्वाचनको बोझ धान्न नसक्ने आँकलन पनि भईरहेका छन् ।
निर्वाचनमा ४० अर्ब रुपैयाँको हाराहारी खर्च हुने अनुमान छ । गत निर्वाचनको खर्च हेर्ने हो भने अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगमार्फत गरेको खर्च ३० अर्ब छ । यस पटक तुलनात्मक रुपमा यो खर्च बढ्ने अनुमान पनि भईरहेका छन् ।
‘मूल्यवृद्धि अनियन्त्रित हुन्छ’
यस बाहेक उम्मेद्वारले गर्ने फजुल खर्च, व्यापारी, उद्योगीबाट आउने चन्दा, विभिन्न देशबाट भित्रिने छरपस्ट पैसा आदिका कारण मूलुकले आर्थिक भार धान्न नसक्ने विश्लेषण गर्छन् नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर दिपेन्द्र बहादूर क्षेत्री । उनले अल्पकालिन र दीर्घकालिन गरी २ प्रकारका प्रभाव पर्ने देखिएको बताएका छन् ।
‘अल्पकालिन असरमा, चुनाव हुने भएपछि कालो धन्दा गरेर कमाएकाहरुले दिल खोलेर खर्च गर्छन्, हाम्रो देशमा हुने चुनाव नै पैसाको चुनाव हो’ उनले भने, ‘औपचारिक रुपमा भएका अध्ययनले एक भोटको ४ हजार ४० रुपैयाँ खर्च हुन्छ भनेको छ, यो त देखिने मात्रै भयो, नदेखिने त ४ गुणा बढी पनि हुन्छ ।’
उनले आर्थिक चलायमान हुन्छ भनेर खुशी हुनुपर्ने कारण नभएको पनि बताए ।
‘सबैको हात हातमा पैसा हुन्छ, बजार चलायमान हुन्छ भनेर खुशी भएको पनि देखिन्छ’ क्षेत्री थप्छन्, ‘तर बस्तु र सेवाभन्दा पैसा बढी भयो भने अनियन्त्रित मूल्य वृद्धि हुन्छ ।’
उनले दीर्घकालिन असर भने अझ गम्भीर किसिमको हुने बताएका छन् । मूलुकले मूलुकलाई गर्ने खर्च र दातृ निकायबाट आउने सहयोग नै घटेर जाने जोखिम रहेको क्षेत्रीको विश्लेषण छ । उनले अस्थिरता देखेपछि दातु निकायबाट पाउँदै आईएको सहयोग पनि नकारात्मक हुन सक्ने भएकाले अहिले नेपाल सरकारले बेमौसमी बाजा बजाएको बताए ।
‘अस्थिरता देखेपछि बाह्य लगानी घट्छ नै, योसँगै अनुदान पनि घट्छ । अहिले ४ महिनाको अवधिमा नै गत वर्षको तुलनामा १६ प्रतिशतले अनुदान घटेको छ । यो अझै घट्छ’ क्षेत्रीले भने, ‘हामीले बेमौसमी बाजा बजायौँ, जसका कारण मूलुकको अर्थतन्त्र ५ देखि ७ वर्ष धकेलिने निश्चित छ ।’
‘राजनीतिक स्थिरता देखेर लगानी गरेकाहरुले अब दुई पटक सोच्ने बेला आएको छ । नेताहरु चन्दा माग्न जालान्, कतिपयलाई आफैँ उम्मेद्वार बन्छु भन्ने रहर पनि जाग्ला’ क्षेत्री भन्छन्, ‘यसले आन्तरिक लगानी पनि घट्छ, मूल्य वृद्धि पनि अधिक हुन्छ ।’
तेस्रो त्रैमासमा उठाउनु पर्ने आन्तरिक ऋण यसवर्ष कोरोनाका कारण पहिलो त्रैमासमा उठाईसकिएको हुँदा अब चुनाव गर्दा ब्यहोर्नुपर्ने आर्थिक भार अधिक हुने उनको भनाई छ ।
‘जनतामा पैसा पुग्दैन’
नेपाल जन प्रशासन संघका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरी बाँस्कोटा निर्वाचन र राजनीतिक तरलताले अर्थतन्त्रमा कहिल्यै पनि सकारात्मक प्रभाव नपार्ने बताउँछन् । राष्ट्र बैंकको पहिलो ४ महिनाको रिपोर्ट हेर्दा अर्थतन्त्र धाराशायी अवस्थामा नै रहेकाले यही समयमा निर्वाचन गर्दा विकास आयोजनाको काम रोकिने उनको भनाई छ ।
‘चुनावका कारण विकास निर्माणका कामहरु ठप्प हुन्छन्, यसले गर्दा जनतामा पैसा पुग्दैन’ पूर्व अर्थसचिव बाँस्कोटा भन्छन्, ‘निर्वाचन भनेको जुनसुकै समयमा हुँदा पनि त्यो अस्थिरता नै हो, नेपालमा मात्रै होइन, संसार भरी नै यस्तै हो । चुनावमा फजुल खर्च ज्यादा हुन्छ, माग र आपूर्तिको सन्तुलन नमिल्दा मूल्य वृद्धि अत्याधिक हुने जोखिम रहन्छ ।’
