घरजग्गा कारोबार अझै पनि अनौपचारिक नै छ । यसलाई औपचारिक बनाउन विभिन्न पहल पनि भईरहेका छन् । रियलस्टेट व्यवसायीहरु पनि घरजग्गाको कारोबारमा अनिवार्य ‘ब्रोकर’ प्रणाली लागू गर्न माग गरिरहेका छन् ।
यसै क्रममा राजस्व परामर्श समितिले व्यावसायिक र आवासीय घरजग्गामा छुट्टाछुट्टै कर असुल्ने नीति बनाउन सुझाव दिएको छ । घरजग्गा व्यवसायले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा ९.४३ प्रतिशत योगदान दिएको भन्दै राजस्व परामर्श समितिले यो क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउन सुझाव दिएको हो ।
समितिले नीतिगत सुधारका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाईसकेको छ । ‘घरजग्गा कारोबारमा संलग्न एजेन्सीलाई करको दायरामा समेट्नेसम्बन्धी अध्ययन, विश्लेषण प्रतिवेदन २०७७’ मार्फत समितिले दिएको सुझावमा विभिन्न विषयहरु समेटिएका छन् ।
विदेशीलाई घरजग्गा किन्ने अधिकार
समितिले घर कर्जाको सीमालाई बढाएर ३ करोड पुर्याउन सुझाव दिएको छ । यति मात्रै नभई, व्यक्तिगत घरकर्जा भन्दा जग्गा प्लानिङ गर्न स्वीकृति पाएको रियलस्टेट कम्पनीले बनाएका सामूहिक आवासलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने पनि समितिको सुझाव छ ।
घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क घटाउनुपर्ने, विदेशी नागरिकलाई पनि घरजग्गा खरिदको व्यवस्था हुनुपर्ने र हाउजिङ कम्पनीलाई उद्योगको मान्यता दिईनुपर्ने समितिको सुझाव छ ।
एजेन्सीलाई निश्चित प्रतिशत कमिशन
एजेन्सी भएर काम गर्न निश्चित धरौटी राखी इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न समितिले भनेको छ । एजेन्टलाई निश्चित प्रतिशत कमिशन तोकेर बढी लिन नपाउने व्यवस्था गरिए घरजग्गा कारोबारबाट राजस्व छलीको जोखिम टर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बसोबास भवनको करको दायरा ५ प्रतिशतभन्दा कम तोक्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।
नेप्से मोडलमा रेगुलेटर
प्राविधिक काम गर्ने विभागलाई घर जग्गाको मूल्य तोक्न दिन समितिले सुझाएको छ । अहिले रहेका मूल्यांकनकर्तालाई प्राविधिक विभाग अन्तर्गत राखेर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मोडलमा ‘मल्टिलिस्टिङ सिस्टम’ को प्रयोग गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।
घरजग्गा कारोबारमा ऋण प्रवाह गर्ने छुट्टै रियल स्टेट फाइनान्सिङ कम्पनी बनाउने र त्यस्ता फर्म तथा एजेन्सीहरू स्थानीय तहमा दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले भनेको छ ।
