वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको असर तत्काल समाधान हुने संकेत देखिएको छैन । बैंकहरु सामान्य लगानी गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । जसका कारण उद्योगी व्यवसायीले लगानी विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।
यति मात्रै नभई, कर्जा लिन जाने उद्योगी व्यवसायीलाई बैंकले निक्षेप राख्ने मान्छे खोजिदिन आग्रह गर्न थालेका छन् । अहिले १०÷१५ करोड ‘फिक्स्ड डिपोजिट’मा राख्ने मान्छे खोजिदिनेलाई बैंकहरुले तरलता सहज भएपछि प्राथमिकतामा राखेर कर्जा दिने बचन पनि दिने गरेका छन् । तर, कर्जा माग्न पुग्नेहरुले बैंकमा फिक्स्ड डिपोजिट गर्ने मान्छे खोज्न पनि सक्ने अवस्था छैन ।
किन देखियो तरलता संकट ?
अहिले लगानीयोग्य रकमको अभाव हुनुका पछाडी २ कारण छन् । पहिलो कारण हो, विकास खर्च नहुनु । आजसम्म ८.२९ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ । यो भनेको ४ खर्ब ३९ अर्ब कुल बजेटमा ३६ अर्ब मात्रै हो । जसका कारण बजारमा पैसाको अभाव छ ।
दोस्रो भनेको वैदेशिक सहायताको पैसा आउन सकेको छैन । एकातिर आन्तरिक स्रोतको बजेट पनि खर्च नभईरहेको अवस्था र अर्कोतिर वैदेशिक सहायता पनि नआउँदा लगानीयोग्य रकमको अभाव चुलिएको हो ।
५० अर्ब होल्ड
आन्तरिक स्रोतबाट हुनुपर्ने पूँजिगत खर्च हुन नसक्दा अहिले सरकारी कोषमै पैसा ‘होल्ड’ भएको छ । यस्तो होल्ड भएको रकम ५० अर्बको हाराहारीमा रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय बताउँछ ।
भएको पैसा होल्ड भएकै कारण वैदेशिक सहायता पनि आएको छैन । दातृ निकायहरुले बजेट खर्चको आधारमा पैसा पठाउने हुनाले भईरहेको बजेट नै खर्च नभएकाले उनीहरुले पैसा नपठाएको अर्थ मन्त्रालयको अन्तराष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख ईश्वरी प्रसाद अधिकारी बताउँछन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ४ खर्ब ३९ अर्ब विकास बजेट खर्च गर्नुपर्ने भएपनि अर्धवार्षिक समिक्षाको अवधि नजिकिँदा अर्थात् आर्थिक वर्षको झण्डै ६ महिना बितिसक्दा जम्मा ३६ अर्ब मात्रै खर्च हुनु अर्थतन्त्रको लागि शुभ संकेत नभएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
अर्थमन्त्रीको ताकेता विकासे मन्त्रालयले सुनेनन्
बजेट खर्च हुन नसक्दा वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव भएको सबैले बताउँदै आएका छन् । तर, यसो हुनुमा कसको प्रमुख हात रहन्छ भन्नेमा विषयमा भने सरकार नै दोषी रहेको समग्र विश्लेषण हुने गरेको छ ।
बजेट खर्च नुहुनुमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र निर्माण तथा ठूला आयोजनाहरु हेर्ने मन्त्रालय मुख्य दोषी हुने अर्थविद्हरु बताउँछन् । बजेट खर्च गर्न नसक्नु नेपालको विगतदेखिकै परम्परा जस्तो भएको भन्दै विश्लेषकहरुले यसलाई विगतमा पनि यस्तै हुन्थ्यो भनेर बस्न नहुने बताउँछन् ।
अर्थमन्त्रीले बजेट खर्च बढाउन विकासे मन्त्रालयहरुलाई ताकेता गरिरहेको भएपनि भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, पर्यटन, खानेपानी लगायतका मन्त्रालयहरुले तत्परता नदेखाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
