उत्पादनमा आधारित नभई भन्सारमा निर्भर अर्थतन्त्र भएको देशमा ‘भन्सार ऐन’मै त्रुटी रहेको पाईएको छ । भन्सार ऐन २०६४ मा कसले, कति मूल्यमा र कति राजश्व तिरेर बस्तुको आयात गरेको हो भनेर खुलाउन नपाईने व्यवस्थाले उपभोक्ता ठगीमा परिरहेका छन् ।
भन्सार ऐन २०६४ को दफा ८८ (क) मा निकासीकर्ता वा पैठारीकर्ताको गोपनीयता सम्बन्धि व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थालाई देखाएर कुन बस्तु, कसले, कति मूल्य तिरेर आयात गर्यो भन्ने विवरण गोप्य राखिन्छ ।
भन्सार ऐन २०६४ को दफा ८८ (क) मा उल्लेख गोपनीयता सम्बन्धि व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘निकासीकर्ता वा पैठारीकर्ताले भन्सार कार्यालयमा पेश गरेका गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने पर्ने प्रकृतिका भन्सार मूल्याड्ढन सम्बन्धी सूचना तथा अन्य व्यक्तिगत व्यवसाायिक सूचनाहरू अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट अनुसन्धान वा लेखापरीक्षणको प्रयोजनका लागि वा अदालतबाट न्यायिक कारबाहीको प्रयोजनका लागि माग भएको अवस्थामा बाहेक गोप्य राखिनेछ ।’
यो व्यवस्थाका कारण उपभोक्ताहरु बस्तुको वास्तविक मूल्य थाहा पाउनबाट बन्चित भएका छन् । फलस्वरुप, बजारमा कालोबजारी अत्याधिक मात्रामा बढेको उपभोक्ताको क्षेत्रमा काम गरिरहेका संघ संस्थाहरुको अध्ययनले देखाएको छ ।
दैनिक उपभोग्य बस्तुदेखि अत्यावश्यक औषधि र बिलासीका साधनमा समेत उक्त व्यवस्था आकर्षण हुने भन्दै भन्सार विभागले आयातकर्ताले भन्सार बिन्दुमा कति शुल्क तिरेर बस्तु आयात गरेको हो भन्ने तथ्यांक दिने गरेको छैन ।
मानौँ कुनै औषधि बाहिरबाट आयात हुन्छ, यहाँ उपभोक्ताले प्रति ट्याब्लेट १० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । तर, उक्त औषधिको आयातकर्ताको को हो, उक्त औषधि आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा कति शुल्क तिरेको छ, र भन्सार शुल्क तिरिसकेपछि कायम भएको मूल्य कति हो भन्ने जानकारी भन्सार विभागले त्यहीँ एनेको दफा ८८ (क) देखाएर दिन मान्दैन ।
सवारी साधनको हकमा पनि ‘आयातकर्ताले भन्सार शुल्क तिरिसकेपछि कायम भएको मूल्य कति हो ?’ भन्ने विवरण गोप्य राखिन्छ । जसका कारण उपभोक्ताले वास्तविक लागत मूल्य थाहा पाउँदैन र बिक्रेताले भने अनुसारकै मूल्य तिर्न बाध्य हुन्छ ।
भन्सार ऐनको दफा ८८ (क) कै कारण उपभोक्ताले बस्तुको वास्तविक मूल्य थाहा नपाउँदा बिक्रेताले जति भन्यो, त्यति नै मूल्य तिर्न बाध्य हुनु परेको र यसले कालोबजारी बढाएको राष्ट्रिय उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका उपाध्यक्ष विष्णु तिमल्सिनाको भनाई छ । उक्त ऐनको दफाले नै घुमाउरो तरिकाले कालोबजारी गर्न प्रोत्साहन गरेको उनी बताउँछन् । उनले गोपनीयताको नाममा बस्तु आयातमा आयातकर्ताले भन्सार बिन्दुमा तिरेको मूल्यलाई गोप्य राखेर उपभोक्तालाई मार्ने काम हुनु दुःखद भएको भन्दै उपभोक्तालाई मारमा पर्ने खालका कानुन सच्याउनुपर्ने बताए ।
यद्यपी, एमआरपी तोक्नैपर्ने १८ बस्तुको भने भन्सार बिन्दुबाटै मूल्य तोकेर पत्रिकामा सूचनासमेत छपाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, सबै उपभोक्तामा यसबारे जानकारी नहुने भएकाले उपभोक्ताले चाहेको बेला कुनैपनि बस्तु आयात गर्दा आयातकर्ताले भन्सारमा तिरेको शुल्क पछिको मूल्य कति हो भन्ने जानकारी पाउनुपर्ने र यसका लागि उक्त दफा हटाउनुपर्ने माग तिमल्सिनाको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर निर्देशिकाले बस्तुको लागत मूल्यमा २० प्रतिशत बढी नाफा राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
