.gif)
मुस्लिम आयोगले 'फाष्ट ट्रयाक' अपनाएर हलाल मासुलाई सर्टिफिकेशनको दायरामा ल्याउने प्रक्रियालाई अन्तिमरुप दिन लागेको छ । सर्टिफिकेसनसम्बन्धी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमातहतको गुणस्तर तथा नापतौल विभागले थालेको प्रयासलाई आयोगले अन्तिमरुप दिन लागेको हो ।
उक्त विषयमा पहिलो पटक बिजपाटीले प्रश्न उठाउँदै समाचार सार्वजनिक गरेको थियो । 'हलाल मासुका नाममा नेपालमा मुस्लिम समुदायको आस्थामाथि खेलवाड' भन्ने शिर्षकमा समाचार सार्वजनिक भएपछि सबैको चासो परेको थियो । त्यसपछि सर्टिफिकेसनको कामले द्रत गति समातेको हो ।
हलाल मासुलाई सर्टिफिकेशनको दायरामा ल्याउन गठित कार्यदल बैठकको निर्णयानुसार अन्तिम तयारीमा जुटेको मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार बैठकमा गुणस्तर नापतौल विभाग, नेपाल प्रहरीसहितका प्रतिनिधिहरु सहभागि थिए । उक्त बैठकले हलाल मासुलाई सर्टिफिकेशनको दायरामा ल्याउने काम 'फास्ट ट्रयाक'मा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
'हलाल मासुलाई सर्टिफिकेशनको दायरामा ल्याउनु अनिवार्य छ, यो विषय मुस्लिम समुदायको लागि मात्र नभइ नेपालकै प्रतिष्ठाको विषय हो',अन्सारीले भने, 'नेपालबाट बाहिर जाने मासुमा पनि र नेपाल आउने चाउचाउलगायतका खानेकुरामा पनि हलाल लेखिएको तर त्यो प्रमाणित नभएकाले यसले नेपालमाथि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विश्वास गुमाउने कारण बन्न सक्ने भएकाले हलाल मासुलाई सर्टिफिकेशनको दायरामा ल्याउने कामलाई फास्ट ट्रयाकमा गर्दैछौँ केही दिनमा नतिजा दिन्छौँ।'
नेपालमा युरोप, अमेरिकासहित खाडी राष्ट्रका पर्यटक बढ्ने क्रममा रहेको र नेपालभित्रका मुस्लिम समुदाय पनि आन्तरिक पर्यटकका रुपमा घुमफिरमा निस्किने क्रम बढेकाले होटल रेष्टुरेन्ट तथा खाद्यान्नमा हलाल मासुको सर्टिफिकेशन अनिवार्य भइसकेको छ । हलाल मासुलाई कानूनी दायरामा ल्याउने उद्देश्यले गुणस्तर तथा नापतौल विभागले २०७९ साल जेठ १० मा नियमनको प्रस्तावित मस्यौदा निर्माण गरी स्वीकृतिका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अध्यक्ष रहने नेपाल गुणस्तर परिषद्मा पठाएको थियो । तर त्यसले गति लिन नसकेकामा पछिल्लो समयमा भने सर्टिफिकेसनको कामले तिब्रता पाएको छ । परिषद्ले स्वीकृत गरेपछि मात्र हलाल मासु कानूनी दायरामा आइ यसले गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गर्ने नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागकी उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता ज्योति जोशी भट्टले बताइन्।
हलाल सर्टिफिकेसनसम्बन्धी गुणस्तर तयार गर्नेसम्बन्धमा समिति गठन गर्ने निर्णय २०७८ साल मङ्सिर ६ गते भएको थियो। यस समितिमा नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकाय मात्र नभइ नेपालका मुस्लिम समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य विभिन्न संघ, संस्थाका पदाधिकारीहरुलाई समेत राखिएको छ।
यही समितिले बृहत छलफल गरेर हलाल सर्टिफिकेसनसम्बन्धी गुणस्तर तयार गर्नेसम्बन्धमा कानूनी ड्राफ्ट निर्माण गरी परिषद्मा पठाइएको हो। परिषदको अध्यक्ष भने बहालवाला मन्त्री रहनेछन्।
यस अघि :
प्रकृयामै हलाल मासु प्रमाणिकरण, तर बजारमा वर्षौंदेखि बिक्रीमा सर्टिफिकेट
हलाल मासुका नाममा नेपालमा मुस्लिम समुदायको आस्थामाथि खेलवाड
अब मुस्लिम आयोगले नै हलाल सर्टिफिकेट वितरण गर्ने, अध्यक्ष अन्सारी भन्छन्- मापदण्ड बनिसक्यो
विश्वासको भरमा हलाल खाना, सरकारलाई नै थाहा छैन प्रमाणित गर्ने निकाय
.gif)
