संसदको अर्थ समिति सरकारलाई बजेटको सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेश गरेको छ । बुधबारको बैठकमा समितिले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा समक्ष पुर्व बजेट छलफल कार्यक्रम सम्बन्धि प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।
समितिले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेर गरेको छलफलको क्रममा प्राप्त भएको सल्लाह सुझावलाई आधार मानेर प्रतिवेदन पेश गरिएको जनाएको छ ।प्रतिवेदनमा सार्बजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नु पर्ने, राम्रो काम गर्ने प्रदेश र स्थानीय तहलाई बढी बजेट दिनु पर्ने, बजेट कार्यन्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने, श्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्र कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने लगायतका सुझाव छन् । त्यस्तै सहकारी क्षेत्रमा पिपिपि मोडल लागु गर्नु पर्ने, कृषिका समस्या समाधान गर्नु पर्ने, उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु पर्ने, पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिनु पर्ने, राजश्व संकलनलाई ब्यबस्थित गर्नु पर्ने लगायतका सुझाव समितिले दिएको छ ।
प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले श्रोतले भ्याएसम्म जनताका मागहरु समाबेश गरिने बताएका छन् । यस्तो छ समितिको प्रतिवेदन ।