.gif)
प्राकृतिक स्रोत तथा बित्त व्यवस्थापन आयोगले पूर्णता पाउन नसक्दा संघीय मर्मअनुसार खर्च हुन सकेको छैन। संघीय संरचनाअनुसार तिनै तहका सरकारबीच स्रोतको व्यवस्थापन र अधिकारको बाँडफाँड गर्ने निकायले नै पूर्णता नपाउँदा प्रदेश र तहमा जानुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ केन्द्रको खातामै रोकिएको छ।
आयोगको अध्यक्षमा वालनन्द पौडेलले जिम्मेवारी पाएपनि सदस्यहरु नियुक्त नहुँदा तह, प्रदेश र केन्द्रबीच स्रोतको व्यवस्थापन, वितरण र बाँडफाँड हुन सकेको छैन। आयोगले राजश्व अनुदान, शसर्त अनुदान, आन्तरीक ऋण र प्राकृतिक स्रोतको आधार तथा ढाचाँ तयार पार्न गर्दछ ।
आयोगले अन्य कार्य गरिरहेको भएपनि प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त भएको रोयल्टीको बाँडफड गर्न सकेको छैन । २०७४ मा नै अन्तर सरकारी वित्त ब्यवस्थापन ऐन आएर २०७५ साउनबाट रोयल्टी सम्बन्धी दफा लागु भइसकेका भए पनि चालु आर्थिक वर्ष सहित ३ वर्षको रोयल्टी बाँडफाड हुन सकेको छैन ।
रोयल्टी बाँडफाडको लागि आयोगले बाँडफाँड विधि बनाइरहेको भए पनि त्यसले अन्तिम रुप पाउन नसक्दा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि रोयल्टी बाडफाँड हुने सम्म्भावना न्यून देखिन्छ। तर आयोगका अधिकारि भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पुर्वनै रोयल्टी बाँडफाडको आधार तयार परिने बताउँछन्। रोयल्टी बाँडफाड ऐनमा कुल प्राप्त हुने रोयल्टीको ५० प्रतिशत केन्द्र र बाँकी ५० प्रतिशतमा २५ प्रतिशत प्रदेश तथा २५ प्रतिशत स्थानीय सरकारले प्राप्त गर्ने ब्यवस्था छ।
हाल पर्यटन उर्जा, खानि, वन र पानि तथा अन्य गरी ५ वटा शिर्षकमा रोयल्टी उठाउने ब्यवस्था रहेको छ । त्यममध्ये पानि तथा अन्य शिर्षकमा रोयल्टी उठाईएको छैन। अन्य ४ वटा शिर्षकमा उठाएको रोयल्टी पनि बाँडफाडको ढांचा नहुँदा अहिले विगत ३ वर्ष देखि अबौं रकम कोषमा थुप्रिएको छ।
चार वटै शिर्षको रोयल्टी विभागीय मन्त्रालयले उठाउने ब्यवस्था छ। ऐन अनुसार प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त ब्यवस्थापन आयोग उक्त रोयल्टी बाँडफाँडको लागि फर्मुला बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यही फर्मुलाको आधारमा प्राप्त भएको रोयल्टी तालुकदार मन्त्रालयको सिफारिसमा तीनै तहको सरकारलाई बाँडफागड गर्नुपर्ने हुन्छ।
कसरी बन्छ रोयल्टी बाँडफाँडको फर्मुला ?
कुल प्राप्त भएको रोयल्टी मध्ये ५० प्रतिशत संघिय सरकारलाई दिन कुनै समस्या नरहेको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त ब्यवस्थापन आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् । प्रदेशले २५ प्रतिशत र तहलाई २५ प्रतिशत पाउँनेमा पनि कुनै समस्या छैन तर मुख्य समस्या भनेको कुनै परियोजना वन अथवा खानी २ वा दुई भन्दा बढी स्थानीय तह अथवा प्रदेश रहेकोले त्यसको बाँडफाँडमा समस्या रहेको छ ।
रोयल्टी बाँडफाँड गर्ने मुख्य आधार उक्त स्रोतबाट आश्रीत जनसंख्या त्यसबाट प्रभावित क्षेत्र र अवस्थीति रहेको आयोगका अधिकारीहरुले बताउँछन। त्यसको प्रारम्भिक खाका तयार भएको र त्यसलाई अन्तिम रुप दिन बाँकि रहेको आयोगका एक अधिकारीले बिजपाटीलाई बताए। यसलाई आधार मान्ने कुरामा सहमति जुटेपनि मूल्यांकन कसरी गर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको ति अधिकारिको भनाइ छ। आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आइसकेको छ । जेठ १५ मा बजेट आउने हुनाले बजेट अगावै रोयल्टी बाँडफाडको फर्मुला तयार पार्ने गरी काम भइरहेको आयोगका आधिकारीले जानकारी दिए।
.gif)
