.gif)
केन्द्र सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेसंगै बजेट निर्माणले तिब्रता पाएको छ। केन्द्रले बजेटको अन्तिम तयारी गरिरहेको अवस्थामा प्रदेशले राजश्व, अनुदान, र रोयल्टीको बाँडफाँड प्राप्त हुने स्रोत तथा शसर्त अनुदान, आन्तरिक ऋण र अन्य आन्तरीक स्रोतको आधारमा अनुमानित बजेट निमार्णको तयारी थालेका छन।
केन्द्रले बजेट विनियोजन गर्ने क्रममा आन्तरिक अन्तशुल्क र मुल्य अभिवृद्धि कर बाट प्राप्त भएको राजश्वको ७० प्रतिशत आफुलाई राख्ने र बाँकी रहेको ३० प्रतिशत बाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई १५÷१५ प्रतिशतले बाँड्ने राष्ट्रिय स्रोत तथा वित्त बयवस्थापन आयोगका प्रवक्ता गोपिकृण खनाको भनाई छ।
त्यस्तै सरकारले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त ब्यवस्थापन आयोग गठनमा गरेको ढीलाईको कारणले गर्दा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त भएको रोयल्टी ३ वर्ष देखि बाँडफाँड हुन सकेको छैन। उक्त रोयल्टी बाँडफाँड गर्दा ५० प्रतिशत केन्द्र, २५ प्रतिशत प्र्रदेश र २५ प्रतिशत स्थानीय सरकारले पाउने ब्यवस्था छ । उक्त रोयल्टी बाँडफाँडको लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त ब्यवस्थापन आयोगले मापदण्ड बनाउने कार्य गरिरहेको छ । यहि आर्थिक वर्ष भित्रमा उक्त मापदन्ड तयार भई कार्यन्वयनमा आउने आयोगका प्रवक्ता खनालको भनाई छ ।
प्रदेशले बजेट निमार्ण गर्ने क्रममा केन्द्रले राजश्वबाट पठाएको १५ प्रतिशत रकम र आफ्नो स्रोतबाट आउने अन्य आयको १० प्रतिशत सम्म आन्तरीक ऋण बाट ब्यवस्था गर्ने गरी बजेट निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था छ। प्रदेशले यस्तो ऋणलाई पूँजी निमार्णको क्षेत्रमा मात्र प्रयोग गर्न पाउने कानुनी ब्यवस्था छ। केन्द्रले प्रदेशलाई कुनै निश्चित क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न गरी शसर्त अनुदान दिने ब्यवस्था पनि रहेको छ । यी सबै स्रोतको अनुमानीत सिलिङको आधारमा प्रदेश सरकारले बजेट निमार्ण गर्ने राष्ट्रिय स्रोत तथा वित्त ब्यवस्थापन आयोगले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते भित्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने संबेैधानीक ब्यवस्था छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले पाउने अनुमानित राजश्व र अनुदान
आगामी आर्थिक वर्षमा केन्द्रले प्रदेशलाई करिब ५५ अर्ब २९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ अनुदानको रुपमा दिने अनुमान गरेको छ । त्यहि अनुसार आयोगले सिफरिस पनि गरेको छ । त्यस्तै आयोगले प्रदेशहरुले पाउने अनुमानित राजश्व निकाल्नको लागि एउटा सुत्र पनि तयार बनाएको छ ।
प्रत्येक प्रदेशले पाउने राजश्वको लागि आयोगले एउटा फर्मुला तयार बनाएको छ । उक्त फर्मुलाको अगाडी शुन्य दशलव रहेको छ भने दशमलव पछाडी ७ वटा अंक रहेको छ । केन्द्रले १ वर्षमा उठाएको कुल राजश्वबाट प्रदेशले पाउने १५ प्रतिशत राजश्व प्रदेश कोषमा जम्मा हुन आउने र त्यहि कोष आएको राजश्व रकमलाई प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त ब्यवपस्थापन आयोगले दिएको सुत्र अनुसार बाँडफाँड हुने आयोगका प्रवक्ता खनालले विजपाटीलाई जानकारी दिए ।
आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेशले पाउने अनुमानित अनुदान र राजश्व कति ? हेनुहोस् प्रदेशगत विवरण 
.gif)
