जहाजको टिकटमा भ्याट लगाइएको विरुद्ध परेको उजुरीमा सर्वोच्चले दियो यस्तो आदेश

हवाई जहाजको टिकटमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाइएको विरोधमा परेको उजुरीमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै सरकारी पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । 

सरकारले हवाई टिकटमा भ्याट लगाएपछि ३ हजारभन्दा बढी ट्राभल तथा टुर अपरेटरहरूको छाता संगठन नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)ले सरकारको निर्णय विरुद्द अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

नाट्टाले उक्त निर्णयले पर्यटन व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने, हवाई टिकटमा भ्याट लगाउने निर्णय व्यवसायमैत्री नभएको, यस सम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व विभागले जारी गरेको सूचना स्पष्ट नभएको र बिना कुनै अध्ययन हचुवाका भरमा हावाई टिकटमा भ्याट लागू गरिएको भन्दै उक्त प्रावधान खारेजको माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो ।

अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणमार्फत भ्याट लगाउने घोषणा गरेका थिए । उक्त निर्णय विरुद्दा नाट्टाले साउन ४ गते कानुनी उपचारमा जाने निर्णय गरेको थियो ।