.gif)
योजना आयोगले १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाका लागि सातै प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहबाट सुझाव संकलन गरेको छ । आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव यमलाल भुसालका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनको केन्द्रविन्दुमा प्रदेश सरकारलाई राख्ने गरि योजना बनाउन आयोगलाई सुझाव प्राप्त भएको छ ।
विगतमा पछाडी परेका भुगोल समेटर बनेका प्रदेशले संघ सरकारबाट क्षतिपुर्ति स्वरुप अतिरिक्त प्राथमिकता पाउनुपर्ने माग प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको भुसालको भनाइ छ ।
‘प्रदेशलाई संघीयता कार्यान्वयनको केन्द्रविन्दुमा राखिनु पर्ने सुझाव आएको छ’ उनले भने, ‘ साथै, विगतमा पछाडि परेको वा पारिएको भूगोल समेटेर बनेका प्रदेशलाई संघ सरकारले वित्तीय स्रोतको विनियोजन तथा आयोजना छनौट र कार्यान्वयनमा क्षतिपूर्ति स्वरुप अतिरिक्त प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ ।’
भुसालका अनुसार प्रदेश सरकारहरुले राष्ट्रिय रणनीतिक महत्व र गौरवका आयोजना बाहेक भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा विकाससँग सम्बन्धित आयोजना प्रदेश तहबाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग पनि प्रदेश सरकारबाट आएको छ ।
स्थानीय तहहरुले पनि स्थानीय तहलाई आर्थिक, प्रशासनिक एवम् प्राविधिक रुपमा सक्षम बनाउने गरि स्थानीय तहको सशक्तीकरण जोड दिएर राष्ट्रिय विकास योजना बन्नुपर्ने सुझाव आयोगलाई दिएका छन् । साथै, विकास आयोजनाको वर्गीकरण गरि स्थानीय तहका आयोजनाको छनौट र कार्यान्वयनमा संघ तथा प्रदेश सरकारको हस्तक्षेप हुन नहुने सुझाव आयोगलाई प्राप्त भएको आयोगका प्रवक्ता भुसालले जानकारी दिए ।
.gif)
