.gif)
सरकारले मिडिया काउन्सिल विद्येयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सुझावको लागि मस्यौदा सर्वजनिक गरेको हो। यस अघि गोकुल बास्कोटा सञ्चार मन्त्री भएको बेला पनि यो विधेयक आएको थियो तर संसदबाट पारित भने भएको थिएन ।
प्रस्तावित विधेयकमा हालको प्रेस काउन्सिल खारेज गरेर मिडिया काउन्सिल गठन गरिने उल्लेख छ। विधेयकको मस्यौदामा प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ खारेज गरिने र प्रेस काउन्सिलमा रहेका पदाधिकारीहरु यो ऐन लागू भएपछि स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । काउन्सिलमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी भने मिडिया काउन्सिल मै समायोजन हुने छन् । हाल प्रेस काउन्सिलको सम्पत्ती, दायित्व, अभिलेख तथा काउन्सिलमा परेका उजुरी भने ऐन मिडिया काउन्सिलमा सर्ने व्यवस्था विद्येयकमा गरिएको छ ।
मस्यौदामा मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री र प्रतिनिधिसभाका सञ्चार समितिका सभापति रहेको सिफारिस समिति रहने व्यवस्था छ ।
सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रकारिता क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुऱ्याएका व्यक्ति मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष हुने प्रस्ताव गरिएको छ । काउन्सिलको सदस्यहरुमा मन्त्रालयले तोकेको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत, नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्ष, छापा, अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजनका प्रकाशक, सम्पादक, श्रमजीवी पत्रकारहरुको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट १/१ जनाका दरले ७ जना, साहित्यिक पत्रकारहरु मध्येबाट १ जना, पत्रकारिता विषय विज्ञहरु मध्येवाट १ जना र सञ्चार माध्यमका पाठक, दर्शक, श्रोताको प्रतिनिधित्व हुने गरी १ जना हुने उल्लेख छ ।
मस्यौदामा मिडिया काउन्सिलले प्रत्येक वर्ष आफूले सम्पादन गरेका कामकारवाहीको विवरण, कोषको अवस्था समेतका विवरण समावेश गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले दुई महिनाभित्र वार्षिक प्रतिवेदन मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने उल्लेख छ । साथै उक्त प्रतिवेदन सरकारले प्रतिनिधिसभाको सञ्चार सम्बन्धी समितिमा पेश गर्ने व्यवस्था विद्येयकमा गरिएको छ ।
त्यस्तै यस ऐनको कार्यान्वयनका लागि सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्ने साथै बनेको नियमको अधीनमा रही काउन्सिलले प्रशासनिक आर्थिक लगायतका विनियम बनाउन सक्ने साथै मन्त्रालयकाृ स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, मस्यौदाको दफा २५ मा लेखा र लेखा परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा काउन्सिलले आफ्नो आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली बमोजिम राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै आन्तारिक लेखा परीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय र अन्तिम लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गर्ने व्यवस्था छ भने नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत काउन्सिलको आय व्ययको लेखा जाँच्न वा जचाउँन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै विधेयकको दफा १७ देखि २२ सम्म आचारसँहिताको पालना, अनुगमन तथा कारवाही सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसमा कुनै आमसञ्चार तथा पत्रकारले काउन्सिलले जारी गरेको आचार संहिता विषयमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले काउन्सिलमा उज’री दिएमा सोको जाँचब’झ गरी निर्णय गर्ने व्यवस्था छ । जसमा मेलमिलाप गराउने, क्षमायाचना गर्न लगाउने, समाचारको खण्डन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न लगाउने, पत्रकारलाई एक वर्षसम्मको लागि निलम्बन गर्न सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै आचारसंहिता गम्भिर उल्लघंन गर्नेलाई कालोसुचीमा राखिने साथै नेपाल सरकारबाट पाउने सहुलियत विज्ञापन तथा सुविधामा रोक लगाउने समेत व्यवस्था विद्येयकमा गरिएको छ ।
त्यस्तै आचारसंहिता विपरित कुनै सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित वा प्रसारण भएको समाचारबाट कसैको मर्यादामा साथै सम्पत्ति तथा व्यवसायमा गम्भिर नोक्सानी भएमा त्यसका लागि आवश्यक क्षतिपूर्तिको दाबी सहित सम्बन्धि जिल्ला अदालताम उजुरी दिन सकिने व्यवस्था समेत प्रस्तावित विधेयजमा गरिएको छ । त्यस्तै विद्येयकको दफा ६ मा काउन्सिलले आचार संहिता बनाई जारी गर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।
.gif)
