अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल सकिन अब मात्र एक हप्ता बाँकी छ। कार्यकाल सकिन हप्तादिन बाँकी रहँदा डा. खतिवडाको अर्थमन्त्रीमा निरन्तरताको सम्बन्धमा टिकाटिप्पणी हुन थालेका छन्।
नेपाल कम्युनिष पार्टी (नेकपा) ले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा खतिवडालाई उम्मेदवार नबनाएपछि अर्थमन्त्रीमा उनको निरन्तरताबारे प्रश्न उठेको हो। बिशेषगरि सेयरबजारमा चलखेल गर्नेहरुले अर्थमन्त्रीमा खतिवडाको निरन्तरता नहुने बिभिन्न दलिल तथा तर्क अघि सार्ने गरेका छन्।
उनीहरुले अघि सारेको तर्क मधे बलियो तर्क भनेको खतिवडा राष्ट्रिय सभा सदस्य नभएपछि स्वत अर्थमन्त्रीबाट हट्छन भन्ने हो। तर राष्ट्रिय सभा सदस्यमा खतिवडालाई उम्मेदवार नबनाए पनि जुन तरिकाले उनी आए त्यहि तरिकाबाट अर्थमन्त्री बन्ने सम्भावना कायम नै छ।
फागुन २० गते दुई बर्षको कार्यकाल सकिएपनि खतिवडा संबिधानको व्यवस्थाअनुसार आगामी भदौ २० गतेसम्म अर्थमन्त्रीका रुपमा काम गर्न पाउनेछन। यद्दपी एकथरि संबिधानविदहरु भने राष्ट्रिय सभा सदस्य नभएपनि ६ महिना मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था नयाँ व्यक्तिको हकमा मात्र लागू हुने बताउँछन्।
राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुको पदावधी प्रारम्भिक भएको मानिने संबैधानिक व्यवस्था छ। यसअनुसार राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठक २०७४ फागुन २१ गते बसेकाले २०७६ फागुन २१ मा अर्थमन्त्री खतिवडाको कार्यकाल सकिदैछ। तर थप ६ महिना मन्त्री बनाउने कानुनी बाटो खुला रहनेछ। यहि प्रावधान अनुसार उनी कार्यकाल सकिएपछि कम्तिमा ६ महिना पदमा रही रहने स्रोतले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने र फागुन २१ मा कार्यकाल सकिने सांसदहरुको स्थानमा निर्वाचनबाट नयाँ आउने सांसदको टुंगो लागि सकेको छ। तर मनोनितको हकमा भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नै मनोनित गर्नु पर्ने संवैधानिक ब्यबस्था छ।
त्यस्तै बामदेब गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा आंकाक्षा देखाएकाले पनि गौतमको आगमनले खतिवडाको निरन्तरता टुंग्याउने बताउछन। तर संबिधान संसोधन गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने महत्त्वाकांक्षी योजना सहित आउँन लागेकाले गौतमको राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने सम्भावना न्यून रहेको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन। यो कुरालाई संबिधान संसोधनका लागि बनेको कार्यदलका सदस्यहरुको असहयोगले समेत पुष्टि गरेको छ।
खतिवडा राष्ट्रपतिबाट मनोनित भएर राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका हुन्। राष्ट्रपतिबाट मनोनित ३ जनामध्ये खतिवडाको कार्यकाल फागुन २० मा सकिदै छ। रिक्त हुने सो सिटमा खतिवडालाई नै ल्याउने आश्वासन उच्च राजनीतिक नेतृत्त्वबाट खतिवडाले पाएको बिश्वस्त स्रोत बताउँछ। हरेक वर्ष संसदमा जेठ १५ गते बजेट पेश गर्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । स्रोत भन्छ, 'फागुन २१ पछि पनि उनी नै अर्थ मन्त्री कायम रहने छन् र आगामी बजेट पनि ल्याउने छन्।' उनले आगामी बजेटको लागि तयारी समेत सुरु गरिसकेको स्रोतको दाबी छ ।
अडियो टेप प्रकरणबाट मन्त्री पदबाट गोकुल बास्कोटालाई हटाइएपछि उनले सम्हाल्दै आएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि अर्थमन्त्री खतिवडालाई नै दिइएको छ। यसले पनि खतिवडाले नै अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता पाउने सम्भावना बढी छ।
तर पछिल्लो समय नेकपा सचिवालय सदस्यबीच अर्थमन्त्री खतिवडाले दुईवटा बजेट ल्याएको र अबबन्ने बजेट लेख्ने काम पनि गर्ने भएकाले अब उनलाई निरन्तरता दिन नहुने आवाज उठेको छ। सचिवालय सदस्यबीच अर्थमन्त्रीमा सुरेन्द्र पाण्डेको चर्चा चलिरहेकाले पनि खतिवडाले निरन्तरता नपाउने दाबी गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको चाहना खतिवडा
अर्थमन्त्री खतिवडाको कामसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिष्ठा पनि जोडिएको छ। अर्थमन्त्री असफल हुनु भएको प्रधानमन्त्री पनि असफल भएको भन्ने अर्थलाग्ने भएकाले ओलीले अर्थमन्त्रीमा खतिवडाको नै निरन्तरता चाहेको स्रोतको दाबि छ। प्रधानमन्त्रीका केहि विश्वासिला पात्र मध्ये खतिवडा पनि एक हुन्, त्यसैले पार्टीको दबाबलाई झेलेर नै अर्थमन्त्रीमा खतिवडालाई ल्याइएको हो, आफु प्रधानमन्त्री रहेसम्म खतिवडालाई नै अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने मनसायमा प्रधानमन्त्री रहेको स्रोतको दाबि छ। मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनमा पनि खतिवडा जोगिएकाले अर्थमन्त्रीमा उनको निरन्तरता हुन्छ भन्ने बलियो आधार भएको स्रोतको दाबि छ।
