बिजपाटी सम्बाददाता     Nov 21, 2019 | 10:11:15 AM


ruslan

सम्पत्ति शुद्धीकरण विश्‍वका धेरै देशको लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसँगै जोडिएको अर्को विषय हो, आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी । राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी हुने सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई ऐनमा प्राकृतिक व्यक्तिको तुलनामा ५ गुणा बढी जरिवानाको व्यवस्था छ । यस्तो कसुरमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई दश वर्षसम्म कैद सजाय तोकिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ अनुसार आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने व्यक्तिलाई बिगोको ५ गुणा र बिगो नखुलेकोमा १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ । त्यस्तै, कसुर हेरी ३ देखि २० बर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था ऐनमा छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा संलग्न हुनेलाई वस्तु उत्पादन वा सेवा खरिद रोक लगाउने, क्षतिपूर्ति भराउने, इजाजतपत्र खारेज गर्नेजस्ता सजाय ऐनले तोकेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने व्यक्तिलाई ऐन बमोजिम हुने सजाय यस्तो छः

-सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूर गर्ने र षडयन्त्र गर्ने व्यक्तिलाई बिगोको दोब्बर जरिवाना र कसूरको गाम्भीर्य हेरी दुई वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद ।

-आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर गर्ने व्यक्तिलाई विगो खुलेकोमा विगोको पाँच गुणा र विगो नखुलेकोमा एक करोड रूपैयाँसम्म जरिवाना र कसूरको गाम्भीर्य हेरी तीन वर्षदेखि बीस वर्षसम्म कैद हुनेछ ।

 उल्लिखित कसूरहरुमध्ये अन्य कसूर गर्ने व्यक्तिलाई उल्लिखित सजायको आधा सजाय हुनेछ ।

कुनै राष्ट्रसेवक वा सूचक संस्थाको पदाधिकारी वा कर्मचारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कुनै कसूर गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई उल्लिखित सजायमा थप दश प्रतिशत सजाय हुनेछ । कुनै कानूनी व्यक्तिले सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कुनै कसूर गरेमा त्यस्तो कानूनी व्यक्तिलाई प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसूरको गाम्भीर्यका आधारमा देहायका कुनै वा सबै सजाय हुनेछः–

(क) प्राकृतिक व्यक्तिलाई हुने जरिवानाको पाँच गुणासम्म जरिवाना गर्ने,
(ख) अवधी तोकी सार्वजनिक खरीदमा निषेध गर्ने,
(ग) अवधी तोकी उत्पादन वा सेवाको खरीद गर्न रोक लगाउने,
(घ) हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति भराउने,
(ङ) इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र खारेज गर्ने, वा
(च) त्यस्तो कानूनी व्यक्तिलाई खारेज गर्ने ।

· माथि लेखिए बाहेक कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम उल्लङ्घन गरेमा बिगो खुलेकोमा बिगो जफत गरी विगो बमोजिमको जरिबाना र विगो नखुलेकोमा दशलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

·सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्वन्धी कुनै पनि मुद्दाको हदम्याद नहुने र थाहा पाएको मितिबाट मुद्दा चल्ने व्यवस्था छ । सवै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका मुद्दाहरु सरकारवादी हुने र सरकारी वकिलले प्रतिरक्षा गर्ने व्यवस्था छ ।

· कुनै बैङ्क, वित्तीय संस्था वा गैर वित्तीय संस्थाको पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्र सेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ । 

· कसैले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको सूचना दिने व्यक्तिलाई कसुर प्रमाणित भई कायम भएको विगोको १० प्रतिशत वा रु. १० लाख मध्ये जुन घटी छ सो बराबरको रकम पुरस्कार दिने पनि व्यवस्था छ ।

प्रमाण लुकाउने वा नष्ट गर्नेलाई हुने सजायः सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूर मानिने काम कारबाहीसँग सम्बन्धित प्रमाण लुकाउने वा नष्ट गर्ने व्यक्तिलाई कसूरको मात्रा अनुसार एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद वा पचास हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ र त्यस्तो कार्य गर्न सहयोग गर्नेलाई सो सजायको आधा सजाय हुनेछ ।

बाधा विरोध गर्नेलाई सजायः यस ऐन अन्तर्गतको अनुसन्धान सम्बन्धी काम कारबाहीमा कसैले बाधा विरोध गरेमा निजलाई अनुसन्धान अधिकृतको प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । 

हैरानी वा झण्झट दिनेलाई सजायः कसैले उजूरी दिनु पर्ने मनासिब कारण नभई कसैलाई कुनै किसिमको हानि नोक्सनी पुर्‍याउने वा दुःख, हैरानी वा झण्झट दिने नियतले झूट्टो उजूरी दिएको प्रमाणित भएमा अनुसन्धान अधिकृतको प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिलाई १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।


यो पनि : 

के हो शेयरबजारलाई तर्साएको सम्पत्ति शुद्धीकरण ?

Share your thoughts!

बिजपाटी सम्बाददाता

नेपालको आर्थिक अनलाइन पत्रिका








Close in 7