सम्पत्ति कर र सडक बत्तीको महशुलका विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिका र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच एक किसिमको ‘वाक युद्ध’ जारी छ । एक आपसमा संवाद र छलफलबाट समस्या समाधान गर्नुको सट्टा महानगर र प्राधिकरण आरोप–पत्यारोपमै उत्रिएका छन् ।
महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले त फेसबुकमै स्टाटस समेत लेख्न भ्याए । उता प्राधिकरणका अधिकारीहरु भने कानुनले प्राधिकरणलाई स्थानीय कर तिर्नु पर्दैन भनेर छुट दिएको दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
आ–आफ्नै दाबी
काठमाडौँ महानगरपालिकाले नेपाल प्राधिकरणबाट १४ करोड रुपैयाँ कर उठाउन बाँकी रहेको दलिल पेश गरिरहेको छ । उता प्राधिकरणले भने महानगरको क्षेत्राधिकार भित्रका सडकमा सडकबत्ती बालेवापतको २ अर्ब रुपैयाँ महशुल महानगरको नाममा बक्यौता रहेको जनाइरहेको छ ।
महानगरका मेयर शाहले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै प्राधिकरणले लिन बाँकी भनेको महशुल र महानगरले उठाउने कर फरक विषय भएकाले सापटी लेनदेन जसरी हिसाब मिलान गराउने खेल मान्य नहुने जनाइसकेका छन् । वार्षिक कारोबार र आम्दानीको समेत कर तिर्नुपर्ने दाबी महागरको छ ।
प्राधिकरणले भने आफूले स्थानीय कर तिर्नु नपर्ने तर, सडकमा जडान गरिएका सडक बत्तीको महशुल भने महानगरले अनिवार्य तिर्नुपर्ने सर्त तेर्स्याइरहेको छ ।
विवाद पूरानै, अहिले चर्कियो
‘काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र कुन सडकमा, कुन मिटरमा, कहिलेदेखिको रकम बक्यौता रहेको उल्लेख नगरी महानगरपालिकाको नाममा पत्राचार गर्नु र सञ्चारमाध्यममा सो विषयमा उल्लेख गर्नु गैरजिम्मेवार काम हो,’ काठमाडौँका मेयर बालेनले मंगलबार आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘सार्वजनिक मठ–मन्दिर, सडक बत्ती, सार्वजनिक स्थानमा बालेको वा बलेको बत्तीको रकम दाखिला गर भन्दा महानगरले के र कुन आधारमा जनताको रकम दाखिला गर्न पठाउने भन्ने प्रश्नको उत्तर स्पष्ट हुनुपर्छ ।’
मेयर शाहले घुमाउरो तरिकाले प्राधिकरणलाई ‘ब्यापार मात्रै गर्न बसेको हो ?, सामाजिक उत्तरदायित्व खोई ?’ भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।
यता प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने मठ–मन्दिरमा जडान गरिएको बिजुली वापतको महशुलको भुक्तानी महानगरपालिकासँग नमागिएको बताएका छन् । तर, महानगरले प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी रहेको १ अर्ब ९८ करोड २१ लाख महशुल कुन क्षेत्रमा, कति सडक बत्ती प्रयोग वापतको हो भन्ने कुराको प्रष्ट विवरण प्राधिकरणसँग रहेको दाबी उनको छ ।
सडक बत्ती वापतको महशुल २०७४ साल अगाडीको अर्थ मन्त्रालयले तिर्ने र त्यसपछिको सम्बन्धित स्थानीय तहले नै तिर्ने गरी २०७४ सालमै मन्त्रिपरिषदे निर्णय गरेको विषयमा अनावश्यक विवाद गर्न गलत हो भन्छन् घिसिङ ।
कानुनले पनि प्राधिकरणको कारोबारमा स्थानीय कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को दफा ३२ मा ‘प्राधिकरणको कारोबारमा कुनै किसिमको स्थानीय कर लाग्ने छैन’ भनेर लेखिएको छ ।
विवाद समाधानका लागि एक आपसमा वार्ता र संवाद गर्नुको सट्टा मेयर बालेन र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमानले एक अर्कासँग यसबारे कुरासमेत गरेका छैनन् । यसलाई दूबै जनाले आ–आफ्नो प्रतिष्ठा र सस्तो लोकप्रीयताको नजरले मात्रै हेर्दा समस्या सुल्झिनुको सट्टा बल्झिने बाटोमा अघि बढिरहेको छ ।
यसअघिः
कुलमानलाई बालेनको काउण्टर, ‘कर र महसुल फरक कुरा हुन् भन्ने बुझ्नुहोस्’
