खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले
नियम कानून र मापदण्ड मिचेर आफूनिकट ऋषिकेश झालाई खानेपानी महशुल निर्धारण आयोगको
अध्यक्ष बनाउने तयारी गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदबाट ब्याक डेटमा निर्णय गराएर झालाई नियुक्ति दिन लागिएको बालुवाटार स्रोतले दाबी गरेको छ । दुई वर्षदेखि रिक्त उक्त पदमा झाले योग्यता नै नपुग्ने व्यक्तिलाई नियुक्ति गराउन लागेका हुन् ।
चौधरीले निर्वाचन आचारसंहिता लागिसकेको अवस्था र सचिव बिरामी भएको अवस्थामा ब्याक डेटमा झालाई नियुक्ति दिलाउन कम्मर कसेर लागिपरेका हुन् ।
अध्यक्षका लागि आ लागि झा, जनार्दन अर्याल, दुतबहादुर गुरुङ र रुद्र गौतमले आवेदन भरेका थिए । झा सामान्य
इलेक्ट्रोनिक व्यापारी हुन् । उनले स्नातक गरेको भएपनि सार्वजनिक संस्थामा व्यवस्थापकीय
जिम्मेवारीमा रहेर १२ वर्ष अनुभव लिएका व्यक्ति होइनन् ।
खानेपानी महशुल निर्धारण आयोग ऐन
२०६३ को परिच्छेद २ मा आयोगको अध्यक्षको योग्यतामा भनिएको छ, 'मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट इन्जिनीयरिङ,
व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र वा वित्तीय व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातक उपाधि हासिल गरी
सार्वजनिक संस्थामा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिई कम्तीमा १२ वर्षको अनुभव प्राप्त
गरेका व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको व्यक्ति ।'
झाको योग्यताको प्रश्न यसअघि पनि
उठेको थियो । सञ्चारमाध्यमहरूले प्रश्न उठाउन थालेपछि चौधरीले नियुक्ति प्रकृयामै
ढिलाई गरे ।
चारैतिरबाट विरोध हुन थालेपछि चौधरीले
ब्याक डेटमा निर्णय गराएर झालाई नै आयोग ल्याउन सुरसार कसेका हुन् । यसबारे कुरा
गर्न खोज्दा झा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
यसअघि झाले चौधरीबाट राजदूत बन्ने
आश्वासन पाएका थिए । उनलाई राजदूत बनाउन नपाएपछि चौधरीले महशुल निर्धारण आयोगमा
ल्याउन लागेका हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार झा सिफारिस भइसकेका
छन् ।
नियुक्ति प्रक्रियामा निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताले अवरोध गर्ने भएपछि आचारसंहिता अगाडिमै मिति राखेर झालाई नियुक्त गर्ने पक्कापक्की भएको स्रोतको दाबी छ ।
यसअघि -
खानेपानी मन्त्री चौधरीको 'द्रव्यमोह' : मोटो रकम नै नियुक्तिको योग्यता !
