.gif)
चेक बाउन्स मुद्दाबारे विकास बैंकहरुको मागमा उद्योग परिसंघ प्रदेश नम्बर १ ले आपत्ति जनाएको छ। विकास बैंकहरुका सीइओहरुको संस्था नेपाल डेभलोपमेण्ट बैकर्स एशोसिएसनले चेक बाउन्सलाई बैंकिङ कसुर मान्न नहुनेगरि बैंकिड.कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न माग गरेकोमा उद्योग परिसंघ प्रदेश नम्बर १ ले आपत्ति जनाएको हो।
कसुरवारहरुको पक्षपोषण गरि नेपाल राष्ट्र बैक समक्ष पेश गरेको सुझाव प्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नं १ ले जनाएको छ । आफनो बैंकखातामा मौज्दात नभएको जानकारी हुदाहुदै पनि चेक काटी आर्थिक कारोवार गर्ने र आफनो कार्यसिध्दी गरे पछि पनि भुक्तानी पाउनु पर्नेले चै शास्ति ब्यहोर्नु पर्ने जस्तो गम्भीर बिषयलाई बैंकिङ कसुर होइन भन्नु आश्चर्यको बिषय भएको परिसंघले उल्लेख गरेको छ।
परिसंघले भनेको छ 'नेपालमा बित्तिय क्षेत्रको बिस्तार संगै कारोवार संचालनमा समेत जोखीम बढ्दै गएको छ र हरेक बर्ष आर्थिक कसुरका फरक फरक प्रकृतिका घटनाहरुमा समेत बृद्धि भै रहेको तथ्यांक छ । यसमा कारोवार गर्ने पक्ष संगैबितिय संस्थाकै कमजोरीका कारण पनि बैंकडि कसुरका घटना बढेका छन मुलुकमा हाल नियमक निकायका निति निर्देशन प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन, केन्द्रिय बैकलाई बाणीज्य बैंकहरुले वास्ता नै नगरेको जस्तो देखिएको छ, बित्तिय संस्थाहरु नाफा केन्द्रित भएका छन, सुचना प्रणाली र सुरक्षा प्रणालीमा लगानी नगरि नाफा तर्फ मात्र ध्यानदिन थालीएको छ बंैकहरुमा क्षमतावान जनशक्ती को अभाव , महत्वकांक्षी जिम्बेवारी र क्षमता भन्दा बढी लक्ष , मानशिक दवाब कमजोर नियन्त्रण प्रणालीका कारण हुनेर भै रहेका चुनौति र जोखीमबाट आफुलाई बचाउन र आफनो कमजोरी ढाकछोप गर्न बैकहरुले यस किसिमको दवाव सृजना गर्नु किमाथ्र्य उचित हुदैन भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ ।'
आफनो क्षमताले नथेग्ने ब्यवसाय र कारोवार गर्ने गरेका र गलत नियत पालेकाहरुको बदमासीले गर्दा सयौ जनालाई समस्यामा पार्ने र बैकिड. क्षेत्रलाई माद्यम बनाएर जालसाजीपूुर्ण काम गर्ने हरुको भै रहेको बृध्दिलाई रोक्न अझ बढी शख्त कानुनको ब्यबस्था र मजुबुत बंैकिड नियन्त्रण प्रणालीको बिकास गर्नु पर्ने आजको आबश्यकता देखिएको परिसंघले जनाएको छ ।
ठूला ब्यापारिक लेनदेन देखि घरजग्गा कारोवार हुदै सामान्य लेनदेन सम्ममा पनि चेक बाउन्सको बिबाद बिकराल बनिरहेको अवस्थामा सुरक्षित र भरपर्दो आर्थिक कारोवार मानिने बेकिड. प्रणालीका लागी पनि चुनौति र चिन्ताको बिषय हुनु पर्ने परिसंघले उल्लेख गरेको छ ।
आर्थिक कारोवारका लागि सुबिधासम्पन्न र सुरक्षित मानिएको बैंकिड. प्रणालीलाई नै प्रयोग गरेर बैकिड. अपराधमा हुदै गएको बृध्दि लाई नियन्त्रमा ल्याउन यस्ता नितिगत निर्णय गर्दा सरोकारवाला औद्योगिक,आर्थिक निजि क्षेत्रका संघ संस्थाहरु संग बृहत परामर्श गरेर मात्र कानुन निर्माण गर्न हामी नियमक निकाय नेपाल राष्ट्र बैक लगायत सरोकारवालाहरु सबैमा परिसंघले अपिल गरेको छ ।
.gif)
