.gif)
घरजग्गा कारोबार दिनानोदिन अव्यवस्थित बनिरहेको छ । आजभन्दा १० वर्ष अगाडीका गाउँहरु शहरीकरण भइसकेका छन् भने केही शहरीकरणको प्रक्रियामा छन् । तर, घरजग्गा कारोबार भने अहिलेसम्म व्यवस्थित हुन सकेको छैन । न त शहरीकरण नै व्यवस्थित तरिकाले भइरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा कम्पनीमार्फत जग्गा तथा आवास विकासको काम गरिरहेका व्यवसायीहरुले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन ‘ल्याण्ड मार्केट’को अवधारणा पनि प्रस्तुत गरेका छन् । सँगै, भाडामा कोठादेखि घर खोज्ने सम्मका काम गराउन दर्ता भएका ‘ब्रोकर’को प्रावधानमा जानुपर्ने सुझाव पनि दिँदै आएका छन् । तर, आजसम्म यी दूबै कामका लागि सरकारबाट नीतिगत पहल भएको छैन ।
अहिले, एकातिर घरजग्गा कारोबार अनौपचारिक तरिकाले हुँदा उपभोक्ताले कहाँ कतिबेला हैरानी पाउनुपर्छ भन्ने टुंगो नहुने र अर्कोतिर सरकारले समेत ‘रियल भ्यालु’ अनुसारको राजस्व नपाइरहेको अवस्था छ । त्यसो त, कारोबारीहरुले पनि वैधता पाउन सकेका छैनन् । सँगै, जग्गाको जथाभावी कारोबारले भाउ अचाक्ली बढेको छ ।
‘भूमी बजार’को अवधारणा
चौतर्फी गन्जागोलको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको घरजग्गा व्यवसायसलाई व्यवस्थित बनाउन ‘ल्याण्ड मार्केट’को अवधारणामा जानुको विकल्प नभएको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष विदुर धमला बताउँछन् । बजेटमार्फत पनि सरकारले घरजग्गाको मूल्य यथार्थपरक, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने भनिएको छ । तर, आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि यसको कुनै काम अघि बढेको छैन ।
त्यसो त, ‘ल्याण्ड मार्केट’मार्फत घरजग्गाको कारोबार के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणा पत्र तयार गर्न भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले समिति नै बनाएको थियो । २०७९ असारमा ‘ल्याण्ड मार्केट’ सम्बन्धि ऐन, नियमसहित नियामक निकायको व्यवस्था र कार्यविधि के कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने भनिए पनि टुंगोमा पुर्याएको छैन ।
नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले पनि ल्याण्ड मार्केट बनाएर घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भनेर सरकार ‘कन्भिन्स’ भए पनि खास ‘रिजल्ट’ नदेखिएको बताए । उनका अनुसार ‘ल्याण्ड मार्केट’को अवधारणा आफूहरुले प्रस्तुत गरेपछि सरकारले पनि यसको आवश्यकता महशुस गरेको तर, यस सम्बन्धि नीति र कानुनी प्रावधान बनाउने मामिलामा भने सरकारबाटै ढिलाई भइरहेको छ ।
कर छली रोक्न विशेष योगदान
ल्याण्ड मार्केट कार्यान्वयन गर्दा अहिले भइरहेको कर छली नियन्त्रण हुने विश्वास व्यवसायीको छ । सँगै, अहिले बिना दर्ता फेसबुक पेजका भरमा चलेका अनौपचारिक व्यवसायी र दर्ता भएर जग्गा तथा आवास विकास गरिरहेका कम्पनीहरु एकै हुन् भनेर हेर्ने गरिन्छ । जसले गर्दा ‘प्रोफेशनल’ व्यवसायीहरु मारमा परिरहेका छन् । यसका लागि पनि ल्याण्ड मार्केट चाहिने महासंघका अध्यक्ष लोहनी बताउँछन् ।
अहिले ५ वर्षभन्दा कम समय स्वामित्वमा रहेको घरजग्गामा ७.५ प्रतिशत र ५ वर्षभन्दा बढी समय स्वामित्व रहेको घरजग्गामा ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर लाग्छ । सँगै, खरिद रकमका आधारमा महानगरपालिकाभित्र ५ प्रतिशत, उपमहानगरपालिकाभित्र ४.५ प्रतिशत, नगरपालिकाभित्र ३.५ प्रतिशत र गाउँपालिकाभित्र ३ प्रतिशत कारोबार कर लाग्छ ।
तर, यथार्थ कारोबार रकम देखाइँदैन । सरकारले तोकेको मूल्यांकन अनुसार जग्गाको भाउ थोरै छ, वास्तविक कारोबार मूल्य भने बढी हुन्छ । तर, सरकारलाई तिर्ने कर भने सरकारी मूल्यांकन अनुसार मात्रै भूक्तानी हुन्छ ।
यसरी हुने अपारदर्शी कारोबारलाई रोक्न र कर छली रोक्न पनि ल्याण्ड मार्केट अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवसायीको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारका मन्त्री, सचिव र अधिकारीहरु सबैलाई घरजग्गा कारोबार अपारदर्शी हुँदा अर्बौ राजस्व गुमिरहेको थाहा छ । तर, ल्याण्ड मार्केटको प्रक्रियामा जाने भनेर अध्ययन सुरु गरिए पनि हालसम्म कुनै खास उपलब्धि हासिल भएको छैन ।
.gif)
