.gif)
पुर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा नेता सुरेन्द्र पाण्डेले सार्वजनिक खरिद ऐन अहिलेको मुख्य समस्या भएको बताएका छन। संघीय संसदको अर्थसमितिमा पुर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै पाण्डेले ठुला र साना रकमका दुवै आयोजनाको टेन्डर अवधी ३५ दिन भएको यस प्रकारको ऐन तत्कालै संसोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन।
आजको आइटीको जमानामा सबै आयोजनाको समयअवधी एकै ठाउँमा राखेर काम गर्न सकिने भएकाले साना आयोजनालाई हप्ता दशदिन दिएपनि पुग्ने भएकाले दुवै प्रकारको आयोजनालाई ३५ दिन नबनाउन पाण्डेले सुझाब दिए।
त्यस्तै योजना निर्माणको लागि थोरै लागत भए पुग्ने व्यवस्था भएकाले यसले समयको मुल्य र गुणस्तरलाई सम्बोधन नगरेकाले सार्वजनिक खरिद ऐन छिटो गर्नुपर्ने उनको सुझाब छ।
प्रदेश र तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन मूल समस्या भएकाले अबको बजेट मार्फत वा कुनै नीति नियम मार्फत यसको समाधान खोज्नलाई पाण्डेले सुझाब दिएका छन। सहसचिबबाट बढुवा पाउनलाई सचिब भएर स्थानीय तह र प्रदेश जाने, निमित्तले कलम नचलाउने, पूर्ण अधिकार पाएको कार्यालय नै नबस्ने जस्ता कर्मचारीको ब्यवहारले सर्वसाधारणको काम प्रभावित भएको उनको दाबी छ।
बिकास निर्माणको काममा एकद्वार प्रणाली अपनाउनु पर्ने पाण्डेको सुझाब छ। बिद्युत, खानेपानी, ढल, टेलिफोन जस्ता अनिवार्य सुविधाहरु एकै प्रणालीबाट हुने गरि एकद्वार प्रणाली बनाउन पाण्डेले सुझाब दिएका छन।
उद्योगी ब्यवसायीलाई जग्गा प्राप्ति अहिले ठुलो समस्याको रुपमा देखिएको भन्दै पाण्डेले सिंगापुरको मोडलमा जमिनमुनि र जमिनमाथि व्यक्तिको हुन्छ भन्ने ब्यवस्था बजेट मार्फत गर्नलाई र कानुन निर्माण गर्नलाई पाण्डेले सुझाब दिएका छन।
केन्द्रले नै स्थानीय तहको साना परियोजनाको काम गर्ने प्रवृति दोहोरिएको भन्दै पाण्डेले अहिलेको संघीय प्रणाली सनातन धर्मझैँ उही पुरानो बाटोमा फर्किएको आरोप समेत लगाए। उनले भने, 'प्रदेशले केन्द्रबाट आएको भनेर स्थानीय तहमा १० हजार पठाएको छ, जे कुराको लागि संघियता भनेका छौँ, उही सनातन धर्म जस्तै पुरानो बाटोमा फर्किए झैं भयो संघीय प्रणाली'।
.gif)
