.gif)
सङ्घीय संसद् राष्ट्रियसभाले ‘शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सो विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।
सांसद रामप्रित पासवानले दलितलाई प्राथमिक तहदेखि उच्च तहसम्म निःशुल्क शिक्षा दिने भन्ने व्यवस्था भए पनि उच्च शिक्षा कुन तहको पढाइलाई लिने भन्ने बारे अन्योल रहेको बताए । तसर्थ देशको विविधता अनुरुप पाठ्यक्रम बनाइनुपर्ने उनको भनार्य छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री पोखरेलले शिक्षासम्बन्धी ऐनहरुलाई संविधानको मर्म र भावनाअनुसार बनाउनुपर्ने भएकाले सरकारले विधेयक संशोधन गर्नुपरेको बताए । उनका अनुसार, नेपालको उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति हाम्रो आवश्यकता अनुरुप हुन सकेका छन् कि छैनन् भन्ने विषय उठेको छ, सबै बालबालिका स्कूलबाट बाहिर नहुने भन्ने अभियान शुरु भइसकेको छ, यसको सफल कार्यान्वयनका लागि सबैको सहयोग आवश्यक छ ।
.gif)
