.gif)
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औँ संशोधनका सम्बन्धमा निर्माण व्यवसायीहरु विरोधमा छन् । केही बुँदाहरुमा आपत्ति जनाउँदै निर्माण व्यवसायी महासंघले चैत्र १६ गते मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई ज्ञापन पत्र बुझायो ।
चैत्र १४ गतेको महासंघको राष्ट्रिय भेलाले पनि सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधनमा आपत्ति जनायो । राष्ट्रिय भेलाले नै दिएको म्याण्डेड र गरेको निर्णयअनुसार महासंघ अहिले खरिद नियमावलीको पुनः संशोधनको लविङको छ ।
के के मा हो आपत्ति ?
नियम २६ (१) (ग) मा रहेको ५ वर्षलाई १५ वर्ष कायम गरिनुपर्ने माग महासंघको छ ।
१ अर्ब सम्मको खरिद कार्य भएमा लागत अनुमानको ६० प्रतिशतको एउटा वा ४० प्रतिशतको भए २ वटा सर्टिफिकेट चाहिने र सो भन्दा बढीको खरिद कार्य भए लागत अनुमानको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम बराबरको एउटा र ३० प्रतिशत रकम बराबरको भएमा २ वटा सर्टिफिकेट भए पुग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग महासंघको छ ।
नियम २६ (२ख) बमोजिम विशेष अनुभव निर्धारण गर्दा २५ करोड भन्दा बढी भन्ने वाक्याशं थप्नुपर्ने र प्रत्येक साझेदारको सट्टा कुनै एक साझेदार राख्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।
नियम ९७ क. मा रहेको लाभग्राही समुदायबाट ५ करोडसम्मको काम गराउने व्यवस्था हटाई सो व्यवस्थाको सट्टा सम्बन्धित जिल्लाभित्रका निर्माण व्यवसायीले मात्र रु. पाँच करोडसम्मको बोलपत्रमा भाग लिन पाउने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने माग महासंघले विशेष रुपमा उठाएको छ ।
तर ठूला संगठन किन बोल्दैनन् ?
निर्माण व्यवसायी महासंघले तीव्र विरोध जनाईरहँदा पनि निजी क्षेत्रका ठूला संगठन भने बोलेका छैनन् । निर्माण व्यवसायी महासंघको साधारणसभा र निर्वाचनपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बस्तुगत सदस्य संघहरुको नयाँ टिमलाई स्वागत गरेको थियो । तर, महासंघले निर्माण व्यवसायी महासंघले जोडदारका साथ उठाएको मुद्दामा औपचारिक रुपमा आफ्नो मुख खोलेको छैन ।
महासंघका कोषाध्यक्ष शुकुन्तलाल हिराचन निर्माण व्यवसायी महासंघकै पूर्व अध्यक्ष हुन् । तर, पनि महासंघ बोलेको छैन ।
महासंघ मात्रै नभई, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श पनि बोलेको छैन ।
उहाँहरुको ऐक्यवद्धता छः महासंघ
यस विषयमा निर्माण व्यवसायी महासंघले भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसहित नेपाल नेम्बर अफ कमर्श र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)को पनि आफूहरुका माममा ऐक्यवद्धता रहेको दाबी गरेको छ ।
‘हामी एफएनसीसीको बस्तुगत सदस्य पनि हो, यो विषयमा एफएनसीसी पनि जानकार छ’ महासंघका अध्यक्ष रबि सिंह भन्छन्, ‘हाम्रा मागका सम्बन्धमा एफएनसीसी, सीएनआई, चेम्बर, एफएनसीएसआई लगायत सबै निजी क्षेत्रका संगठनहरुको ऐक्यवद्धता प्राप्त हुने विश्वास छ ।’
उनले निर्माण व्यवसायी महासंघ सरकारी आयोजनाहरु निर्माण गर्ने सबै निर्माण उद्यमीहरुको साझा संगठन भएकाले धेरै चाहिँ महासंघ बोल्नुपरेको बताएका छन् ।
‘हामी चाहिँ बढी सरकारसँग काम गर्ने, सरकारी योजना परियोजना बनाउने भएकाले सिँधै ठोक्कियौँ’ अध्यक्ष सिंहले भनेका छन्, ‘निजी क्षेत्रकै पनि कतिपय काम गरेका छौँ, उहाँहरुले बुझेर बढेको मूल्य दिईरहनु भएको छ, हामीले पाईरहेको अवस्था छ । तर, सरकारले चाहिँ सम्झौता पछिको बढेको मूल्य नदिने गरेकाले हामीले बोलिरहन परेको छ ।’
.gif)
