बजेटमा समावेश गर्न मोरङ ब्यापार संघले अर्थमन्त्रीलाई दियो दर्जन बढी सुझाव

मोरंग ब्यापार संघले अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को बजेटको सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । मोरंग व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालको नेतृत्वमा काठमाडौँ आएको संघको टोलीले सुझाव प्रस्तुत गरेको हो।

आर्थिक मेरुदण्डीय उद्योग÷व्यवसाय क्षेत्रको हक हितका लागि आगामी बजेटमा सम्बोधन गरिनु पर्ने विषयहरु समेटी तयार पारिएको सुझाव पत्र पेश गरिएको संघले जनाएको छ ।

सुझाव पत्र मार्फत संघले कतिपय उद्योगहरुको By-Product, Semi\ Product अर्को उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने हुँदा त्यसता वस्तुलाई कवाडीमा परिभाषित गर्न नहुने, चेक बाउन्स हुँदा कालो सूचीमा राख्ने प्रावधान अन्तरगत कालोसूचिमा परेका व्यक्तिको एकासगोलका सबै परिवारका सदस्यहरुलाई समेत कालोसूचिमा राख्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने, बजेट वक्तव्यको बखत बाहेक भन्सार सम्बन्धी संसदीय समिति मार्फत वा समयसापेक्ष तवरले भएपनि भन्सार महशुल परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनु पर्ने, लगानीका क्षेत्रहरुको वर्गिकरण गरी ठूला लगानीका लागि मात्र एफ.डी.आई. खुल्ला गरिनु पर्ने उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै उत्पादनमुलक उद्योगको प्रोत्साहनका लागि Differential Interest Rate को नीति अन्तरगत Industrial sector df Trading मा Trading भन्दा ३ प्रतिशत कम व्याजदर कायम गरिनु पर्ने, सबै प्रदेशमा सरकारले कम्तिमा ५००–७०० विघा जग्गा सहितको औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गरिनु पर्ने आदि सुझाव प्रस्तुत गरिएका छन् ।

त्यस्तै, भन्सार महशुलका सन्दर्भमा संघले अन्य स्क्रयापको आयात झैं प्लाष्टिक स्क्रयाप आयात गर्ने अनुमति दिइनु पर्ने, यार्नको कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल १० प्रतिशत र तैयारी यार्नको भन्सार महशुल ५ प्रतिशतलाई सच्याउनु पर्ने, कतिपय प्लाष्टिकका तयारी सामान र कच्चा पदार्थका भन्सार महशुल समान रहेकोमा तिनमा कम्तिमा १० प्रतिशतको अन्तर कायम गरिनु पर्ने, Soap, Detergent Powder, Hand Wash, Toliet Cleaner, Surface Cleaner, Lip Balm, Wet Wipes, Soft Tissue जस्ता तैयारी वस्तुहरुको भन्सार महशुल ३० प्रतिशत कायम गरिनु पर्ने लगायत विभिन्न उद्योगहरुका लागि परिमार्जन गरिनु पर्ने भन्सार महशुलहरुका विषयमा सुझावहरु पेश गरिएका छन् ।

त्यस्तै कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित कृषिजन्य वस्तुको भण्डारण गर्ने चिस्यान केन्दले आयात गर्ने मिल–मेशिनरी, भवन निर्माणमा लाग्ने Pre-Fab Qmructure आदि सबै सामग्रीहरुमा भन्सार छुटको व्यवस्था गरिनु पर्ने, कृषि उत्पादन प्रयोजनार्थ आयात गरिने ट्रेक्टरहरुको भन्सार महशुल एवं मु.अ.कर शुन्य कायम गरिनु पर्ने आदि माग राखिएका छन् ।

त्यस्तै, आयकर सम्बन्धी विषयमा निर्यातजन्य उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप ५ वर्ष सम्मकालागि आयकरमा शत प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनु पर्ने, सुनसरीको अमडुवामा रहेको साल्ट ट्रेडिङको ६५० विघा जग्गामा निर्यातजन्य उद्योगहरुलाई सहजिकरण गर्न आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार सुविधा सहितको क्रश वोर्डर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिनु पर्ने, विराटनगरलाई बंगलादेश, दिल्ली, कोलकातासँग जोड्न नयाँ एयरपोर्ट निर्माणका लागि पहल गरिनु पर्ने, प्रदेश नं. १ मा औद्योगिक उत्पादनहरुको प्रदर्शनीका लागि संघीय सरकारले अत्याधुनिक प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिनु पर्ने, विराटनगरबाट निजगढसम्म ६ लेनको सडक निर्माण गरिनु पर्ने आदि विभिन्न मागहरु प्रस्तुत गरिएका छन् ।