.gif)
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले गरेको भाडावृद्धि फिर्ता गर्न नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले माग गरेको छ । लिमिटेडले औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको जग्गाको भाडा ८०० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेपछि नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले भाडावृद्धि फिर्ता गर्न माग गरेको हो ।
साथै महासंघले भाडावृद्धिको निर्णय फिर्ता नहुदासम्म कुनैपनि उद्योगले लिमिटेडलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम नतिर्ने जनाएको छ। भुक्तानी रोक्का गरिएको आधार बनाई कुनै उद्योगलाई दवाव दिने वा कारबाही गर्ने कार्य भएमा लिमिटेडले त्यसको गम्भिर मुल्य चुकाउनु पर्ने चेतवानी महासंघले दिएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड न्यायिक, अर्धन्यायिक र प्रशासनिक निकाय नभएकोले लिमिटेडको निर्देशनात्मक निर्णय मान्न उद्योगहरु तयार नरहेको महासंघले जनाएको छ । लिमिटेडमा नेपाल सरकारको १०० प्रतिशत शेयर भएकोले यस अवस्थामा तालुक मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरी सञ्चालक समितिलाई समस्या समाधानको लागि निर्देशन दिन समेत महासंघले आग्रह गरेको छ ।
उपलब्ध श्रोत साधनको उच्चतम उपयोग गरी उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सृजना, निर्यात प्रवर्द्धन आयात प्रतिस्थापनवाट मुलुकको क्षेत्रीय सन्तुलित अर्थतन्त्रको विकास गरी देशलाई औद्योगिकिकरण तर्फ डोयाउने उद्देश्यले उद्योगको स्थापना, विकास, विस्तारको लागि आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने कार्यको लागि वि.स.२०४५ सालमा सरकारी कम्पनीको रुपमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको स्थापना गरी औद्योगिक सेवा केन्द्र मार्फत सञ्चालित सवै औद्योगिक क्षेत्रहरुलाई यसमा समाहित गरिएको हो ।
कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार कुनैपनि कम्पनीको कानुनी हैसियत व्यक्ति सरह रहन्छ, र यसले दोश्रो पक्ष सँगको कारोवार तथा व्यवहार करार माध्यमवाट मात्र गर्न सक्दछ । यस्तो करार मौखिक, लिखित वा आशयवाट पनि गर्न सकिने व्यवस्था मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ मा रहेको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७१ वास्तवमा कार्यविधि हो र यसैको नियम १७ को उपनियम (न) मा “जग्गा वा भवन भाडा सम्बन्धमा गरिएका संझौताको कुनै शर्त वा विषयलाई लिएर कार्यालय र उद्योग विच विवाद उत्पन्न भएमा प्रचलित कानुन अनुसार त्यस्तो विवादको समाधानको उपाय खोजिनेछ " भन्ने व्यवस्था भएको आधारमा र जग्गा वा भवन भाडामा दिँदाको मुख्य शर्त बहाल रकम समेत हुने भएकोले मूलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ को भाग ५ ( करार तथा अन्य दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था) को दफा ५०८ को कार्यहरु पुरा नगरी लिमिटेडले जमिन तथा भवनको भाडावृद्धि गर्नु न्यायिक हुन सक्दैन र हामी मान्न तयार छैनौ । तर भाडा वृद्धि सम्वन्धमा तत्कालीन अध्यक्ष तथा महाप्रवन्धकले उद्योगीहरुकवाट एउटै व्यक्ति अध्यक्ष र महाप्रबन्धक हुनु हुदैन भन्ने दवावको वदला लिन वि.सं. २०७६ सालमा मात्र वृद्धि गर्नुपर्नेमा नियम, कानुन तथा संझौता विपरित समयावधि नपुग्दै “व्यावसायिक कार्ययोजना तथा नयाँ भाडादर सुझाव पूर्व तयारी कार्यदल, २०७४ " वनाई उक्त कार्यदल मार्फत कुतर्कहरु समावेश गरी पूर्वाग्रही प्रतिवेदन वनाई त्यसैको वलमा मिति २०७५।८।५को सञ्चालक समितिको ५२४ औ वैठकको निर्णय न. १९१५ वाट मिति २०७५ श्रावण १ गतेदेखि लागु हुने गरी भाडावृद्धि गरेको र यो निर्णय गर्दा लिमिटेड र उद्योग महासंघका प्रतिनिधिहरुको विचमा संझौता नभएको, महासंघका प्रतिनिधिले निर्णयमा लिखित असहमति व्यक्त गरेको हुँदा यो निर्णय मूलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ को कार्यहरु पुरा भएको नदेखिएकोले कानुनी त्रुटि रहेको छ । तसर्थ लिमिटेडको यो निर्णय मान्न महासंघ तथा उद्योगिहरु तयार छैनन ।
सञ्चालक समितिको उक्त निर्णय अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई विस्थापित गरी वढी भन्दा वढी भाडा असुल गर्न औद्योगिक क्षेत्र भित्र तत्कालीन अध्यक्ष तथा महाप्रवन्धकले उत्पादनमुलक उद्योगलाई निरुत्साहित गरी गैह्न उत्पादनमूलक व्यवसायलाई सेवा उद्योगको नाम दिई प्राथमिकता दिने नीति लिएको पाईन्छ । यो त्रुटिपूर्ण निर्णयलाई उद्योग महासंघका प्रतिनिधिको लिखित असहमति रहदा रहदै पनि वहुमतको वलमा सञ्चालक समितिको मिति २०७९।३।२२ को बैठक नं. ६५२ वाट उल्लेखित निर्णय कार्यान्वयन गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने निर्णय गर्नु व्यवस्थापन र उद्योगी विच मुडभेडको स्थिति सिर्जना गर्न खोजिएको षडयन्त्र हो भन्ने हामीले वुझेका छौ । यस लिमीटेडमा नेपाल सरकारको १०० प्रतिशत शेयर भएकोले यस अवस्थामा तालुक मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरी सञ्चालक समितिलाई समस्या समाधानको लागि निर्देशन दिनु पर्ने हो तर तालुक मन्त्रालयले सो नगरी गोलमटोल प्रतिवेदन बनाई सञ्चालक समितिले नै सवै कुरा गर्न सक्ने भनी जिम्मेवारीवाट पन्छिन खोजेको छ र सञ्चालक समिति भने अख्तियारको फोविया प्रयोग गरी कम्पनी ऐन, २०६३ ले दिएको अधिकार समेत प्रयोग गर्न चाहदैन । जसको कारण समस्याको समाधान हुन सकेको छैन ।
तसर्थ तालुक मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरी लिमिटेडको मिति २०७५ २८१५को सञ्चालक समितिको ५२४ औ वैठकको निर्णय नं. १९१५ बाट मिति २०७५ श्रावण १ गतेदेखि लागु हुने गरी गरेको नियम विपरितको भाडावृद्धि र मिति २०७९ । ३ । २२ को बैठक नं. ६५२ वाट उल्लेखित निर्णय कार्यान्वयन गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने निर्णय लाई खारेज गर्ने र लिमिटेड तथा उद्योग महासंघको विचमा मूलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ को भाग ५ ( करार तथा अन्य दायित्व सम्वन्धी व्यवस्था ) को दफा ५०८ को कार्यहरु पुरा हुने गरी जमिन भाडावृद्धि, पुराना तथा जीर्ण भवनको व्यवस्थापन लगायतका महासंघका १० बुदे मागहरुमा वार्ता, छलफल र संझौता गर्न निर्देशन दिनुपर्छ । यसरी गरिएको संझौतालाई सञ्चालक समितिको वैठकवाट निर्णय अनुमोदन गराएमा कार्यान्वयनमा जान सक्दछ । यो लिमिटेड न्यायिक, अर्धन्यायिक र प्रशासनिक निकाय होईन, तसर्थ निर्देशनात्मक निर्णय मान्न उद्योगहरु तयार छैनन र सञ्चालक समितिले उद्योग महासंघसँग सहमति नगरी गरेको भाडावृद्धिको निर्णय फिर्ता नहुदासम्म कुनैपनि उद्योगले लिमिटेडलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने सवै रकम रोक्का राख्ने छन । भुक्तानी रोक्का गरिएको आधार वनाई कुनै उद्योगलाई दवाव दिने वा कारबाही गर्ने कार्य भएमा लिमिटेडले त्यसको गम्भिर मुल्य चुकाउनु पर्नेछ भन्ने कुरा पनि यही प्रेस विज्ञप्ती मार्फत सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउँदछौ ।
रामहिरा पाठक
अध्यक्ष
नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघ
.gif)
