नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपालमा उत्पादित बस्तुको निर्यातमा सरकारले नगद अनुदान दिने कार्यविधि ल्याउँदा विभेद गरेको बताएका छन् । सबै खालका बस्तुको निर्यातमा नगद अनुदान दिनुपर्ने भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले सानो परिमाण र ठूलो परिमाणको निर्यातका आधारमा अनुदानको व्यवस्था हुनु गलत भएको बताएका हुन् ।
गोल्छाले सानो परिमाणमा विदेशमा निर्यात हुने नेपाली उत्पादनका उत्पादकहरुले पनि नगद अनुदान पाउनुपर्ने र यसका लागि निर्यातमा नगद अनुदान कार्यविधि संशोधनका लागि पहल भइरहेको दाबी गरे ।
‘नगद अनुदानको कार्यक्रम स्वागतयोग्य कार्यक्रम हो, निजी क्षेत्रको माग पनि थियो’ अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘अहिले कार्यविधि पनि बनेको छ । तर, ५० करोडभन्दा बढीको निर्यात गर्नेलाई ८ प्रतिशत र त्योभन्दा कमको निर्यात गर्नेलाई ४ प्रतिशत भनेर जुन क्याप तोकिएको छ, यो गलत छ । नेपालबाट थोरै मात्रामा निकासी हुने तर निरन्तर भइरहने हस्तकलाका सामान, अदुवा अलैँची, घ्यूमा पनि समान नगद अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्छ ।’
निर्यातमा नगद अनुदानका लागि तथ्यांक राख्न ‘एक्सपोर्ट हाउस’ (निर्यात केन्द्र) को अवधारणामा जान सकिने गोल्छाको सुझाव छ ।
‘निर्यातमा नगद अनुदान पहिल्यै देखिको कुरा हो, अहिले कार्यविधि बनेको छ, तर सहजै पाउने ग्यारेन्टी छैन’ गोल्छा थप्छन्, ‘‘निर्यातमा नगद अनुदान दिनका लागि एउटा एक्सपोर्ट हाउस खोलेर त्यहाँ सबैखाले बस्तु निर्यातको रेकर्ड राखेर कसले कति निर्यात गरेको हो, उसले अनुदानबापत कति नगद पाउनुपर्ने हो हिसाब गरेर एकद्वार प्रणालीबाट यो काम गर्न सकिन्छ ।’
गोल्छाले निकासी प्रवद्र्धन गरेर ब्यापार घाटाको पूर्ति गर्नुपर्ने र अहिले जतिसक्दो स्वदेशी उत्पादन बढाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याए । महासंघले आफ्नो भिजन पेपरमा पनि निर्यात बढाउँदै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिएको उनको भनाई छ ।
‘हामीले साना मझौला उद्योगबाट उत्पादित बस्तुको निकासीलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भनेका छौँ’ गोल्छाले थपे ।