.gif)
नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले राष्ट्र बैंकका गर्भनरलाई भेटेर व्यवसायीका समस्या समाधान हुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नियमन गर्न अनुरोध गरेको छ । महासंघले आज गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई १२ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सहज व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत सहयोगको अपेक्षा गरिएको जनाएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष कुमार कार्कीले गर्भनर अधिकारीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा विनाधितो कर्जालाई १५ लाख रुपैँयाबाट बढाएर कम्तिमा २५ लाख बनाउनुपर्ने, बैंक तथा वित्तिय संस्थाले गर्ने लगानी ५० प्रतिशत उत्पादन मुलक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति बनाउनुपर्ने लगायतका माग गरिएको छ ।
हेर्नुहोस्ः
१) बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा उच्च व्याजदरका कारण व्यवसायीहरु व्यवसायवाट नै पलायन हुनुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कर्जा व्याजदर एक अङ्कमा कायम गर्नुपर्ने ।
२) सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थाको व्याजदर समान हुनुपर्ने ।
३) बैंकले प्रदान गर्दै आएको (सहुलियत) विनाधितो कर्जालाई रु १५ लाख रुपैँयाबाट बढाएर कम्तिमा रु २५ लाख बनाउनुपर्ने ।
४) बैंक तथा वित्तिय संस्थाले गर्ने लगानी ५० प्रतिशत उत्पादन मुलक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति बनाउनुपर्ने ।
५) भन्सारमा सामान आउँदा वैङकले १०% चेकको रकम वैङकमा डिपोजिट गर्न लगाउन नहुने सिधै भन्सार तिर्नु पाउनु पर्ने ।
६) बैँकका लागि स्प्रेडदर १.५ प्रतिशत मात्रै हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
७) बैंकले घरजग्गा लिलाम गर्दा ३५ दिने सूचना दिएर लिलाम गर्ने गरेकोमा यसलाई बढाएर छ महिनाको समय दिनुपर्ने ।
८) साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीको कर्जामा ५ वर्ष सम्म समान व्याजदर कायम हुनुपर्ने र एउटा छुट्टै निति वनाउनु पर्ने ।
९) साना तथा मझौला स्वदेशी उत्पादन गर्ने व्यवसायी महिला उद्यमी तथा कृषि क्षेत्रका लागि आधार दरमा २ प्रतिशत छुट गरी सहज रुपमा ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने ।
१०) Dap गरेर सामान इमपोट गर्दा कम्तिमा एक लाख सम्म पठाउन पाउनु पर्ने।
११) टि. टि पठाएर सामान इम्पोट गर्दा कम्तिमा पचास हजार पठाउन पाउनु पर्ने ।
१२) तिब्बतबाट कच्चा उन आयतमा भइरहेको एकद्धार (सिन्डिकेट) प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने ।
.gif)
