औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले मन्त्रीलाई नै झुक्याईदिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वदेशी औषधि उद्योगको प्रवद्र्धन र विकासका लागि सुझाव दिन एउटा समिति बनाएको थियो । समितिको संयोजक उनी आफैँ थिए । २०७३ साल माघ ५ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट बनेको समितिले नेपालको औषधि बजारमा स्वदेशी र विदेशी औषधिको हिस्सा, स्वदेशी औषधि उत्पादनको दायरा पहिचानलगायतका जिम्मा दिईएको थियो ।
समितिमा विभागको महानिर्देशक ढकाल संयोजक थिए । सदस्यहरुमा अर्थ मन्त्रालयका उप–सचिव बासु शर्मा पौडेल, वाणिज्य मन्त्रालयका उप–सचिव तर्कराज भट्ट, स्वास्थ्य मन्त्रालयकी औषधि व्यवस्थापक विजया लक्ष्मी श्रेष्ठ र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका डा. विश्व पौडेल थिए । आमन्त्रित सदस्य भनेर औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष दिपक दाहाल (हाल पूर्व अध्यक्ष) र नेपाल औषधि व्यवसायी संघबाट प्रतिनिधि राखिएको थियो । सदस्य सचिवमा विभागका शन्तोष केसी थिए ।
आफ्नै सुझाव कार्यान्वयन गरेनन्
समितिले आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । २१ वटा सुझावसहित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन गएपछि मन्त्रालयले सुझाव कार्यान्वयन गर्न विभागलाई नै पत्र लेख्यो । २०७४ साल जेठ ७ गते विभागलाई पत्र पठाउँदै मन्त्रालयले समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नु भनेको थियो । २०७४ जेठ १७ गते विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालले सुझाव कार्यान्वयन कार्यायोजना सहितको जवाफ मन्त्रालयमा पठाएका थिए ।
महानिर्देशकले पठाएको जवाफमा (च) को ३ नम्बर बुँदामा ‘उल्लेखित औषधिहरु (तयारी औषधिहरु मत्र) २०७४ आषाढ मसान्तदेखि लागू हुने गरी आयातमा रोक लगाईने भएकाले विभागमा दर्ता रहेका तोकिएका औषधिहरु नेपालमा बजारीकरण गर्न चाहाने विदेशी औषधि उद्योगहरुले नेपाली औषधि उद्योगसँग करार उत्पादनको लागि सम्झौता गर्न सक्ने भनी सूचना प्रकाशित गर्ने’ भनिएको छ । यो काम असार भित्रै सक्ने पनि भनिएको थियो । तर विभागले हालसम्म सूचना जारी गरेको छैन ।
जवाफमा (च) को १ नम्बर बुँदामा असारभित्रै तोकिएका ३० प्रकारका औषधिहरुमध्ये मूल्य नतोकिएका औषधिहरुको मूल्य निर्धारण गर्ने पनि उल्लेख थियो । तर विभागले हालसम्म मूल्य तोकेको छैन ।
३० प्रकारका औषधिबारे समाचार यसअघि नै प्रकाशित गरिसकेका छौँ ।
मन्त्रालयलाई सुझाव कार्यान्वयन गर्छु भनेर पत्र पठाएपनि विभागले हालसम्म सो समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गरेको छैन । औषधि उत्पादकहरुले उक्त समितिको सुझाव कार्यान्वयन गर्न पटक पटक दबाब दिँदा पनि अटेर गरेको भन्दै अहिले सडकमै उर्लिएर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
मन्त्रीले बोलाएर डिजीलाई झपारे
स्वदेशी औषधि उद्योगको हितमा काम नगरेको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले विभागका महानिर्देशक ढकाललाई बोलाएरै सचेत गराएका छन् । अहिले आन्दोलित उद्योगीहरुले विभागका महानिर्देशकले देश भित्रका उद्योगको संरक्षण गर्नुको सट्टा मूलुकलाई औषधिमा परनिर्भर बनाउँदै लगेको आरोप लगाएका छन् । कानुनी कुरामा पनि स्वदेशी उद्योगलाई झण्झटिलो प्रक्रिया थमाएर उद्योग मास्ने नीतिगत मनोमानी गरेको भन्दै समाचार प्रकाशित भएपछि मन्त्री ढकालले महानिर्देशक ढकाललाई बोलाएर सबै गलत कामको जिम्मेवारी लिन निर्देशन दिएका हुन् ।
मन्त्रीसँगको भेटमा महानिर्देशक ढकालले यसअघि गर्नुपर्ने र गर्छौ भनिएका काम पूरा नभएको विषयमा आफूले जिम्मा लिने बचन दिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
यसअघिः
