संघियता कार्यान्वयनको चरणमा रहेको नेपालमा अहिले विभिन्न समस्या देखिन थालेका छन् । स्थानीय तहको अधिकार कति, प्रदेशको अधिकार कति र केन्द्रले कसरी नियमन गर्ने भन्ने जस्ता कुरामा अन्यौल हुँदा संघियता कार्यान्वयनमा निकै चुनौती थपिएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन, सरुवा बढुवा, नियुक्ति लगायतमा देखिएको समस्या अहिले पर्यटन क्षेत्रमा पनि देखिन थालेको छ । स्थानीय तहले मात्रै नभई राष्ट्रिय निकुञ्जले समेत आफूखुशी पैसा असुल्न थालेका छन् । यसले संघियता कार्यान्वयनको गाँसमा अर्को ढुङ्गा लागेको छ ।
देशका विभिन्न स्थानमा रहेका पर्यटकीय गन्तव्यको नाममा सो क्षेत्र पर्ने स्थानीय तहले मनलाग्दी पर्यटकसँग शुल्क उठाउन थालेका छन् । मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जले सो क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने पर्यटकहरुबाट प्रतिव्यक्ति ३ हजार र क्यापिङ गर्नेहरुबाट प्रतिरातकै २ हजार रुपैयाँ लिन थालेपछि टानले विज्ञप्ती निकालेरै आपत्ति जनाएको हो । मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जकम नेपाली गाईडलाई समेत प्रवेश शुल्क भन्दै १५ सय लिन थालिएको छ ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पनि शुल्क बढेको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेरै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रवेश गर्ने नेपालीले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सहित १५०, सार्क देशकाले १ हजार र विदेशीले २ हजार तिर्नुपर्ने भएको छ ।
खुम्बु पासाङ ल्हामु गा.वि.स.ले त्यस क्षेत्रको टिम्स काउण्टर बन्द गराई प्रति पर्यटक २ हजार लिने गरेको र स्थानीय सरकारको दबाबमा होटल तथा लजहरुले समेत खानाको र पदयात्रा सहयोगीहरुको शुल्क आफैँ तोक्ने गरेका छन् । मनास्लु क्षेत्रमा पनि यस्तै हुँदै आएको छ ।
टानको आपत्ति
पर्यटकीय गन्तव्यमा पूर्व सूचना विना नै प्रवेश शुल्क बढाईएको भन्दै ट्रेकिङ एजेन्सिज् एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) ले विज्ञप्ती नै निकालेर आपत्ति जनाएको छ । पर्यटकलाई प्रयोग गरेर दिर्घकालिन असरको कुनै ख्यालै नगरि पर्यटन क्षेत्रलाई नै अस्तव्यस्त बनाउने काम बन्द गर्न टानले सरकारसँग माग गरेको छ ।
टानका अध्यक्ष नवराज दाहालले विजपाटीसँगको कुराकानीमा स्थानीय तहले जबरजस्ती शुल्क उठाउँदा समग्र पर्यटनमा गम्भीर असर पर्ने बताए । उनी संविधानले नै पर्यटन क्षेत्र स्थानीय प्रदेश वा केन्द्र को मातहतमा रहने भन्ने प्रष्ट नपारेका कारण यो समस्या आएको बताउँछन् ।
“संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रवेश शुल्क लिने भएपनि पूर्व जानकारी दिनुपर्छ”, अध्यक्ष दाहालले भने, “तर स्थानीय तहले मनलाग्दी शुल्क बढाएका छन्, हामीले प्याकेजमा पर्यकट ल्याउँछौँ, प्याकेज ६ महिना वर्षदिन अगाडी बुकिङ हुन्छ ।” उनले थपे “होटल रेष्टुरेन्ट भनेका व्यवसाय हुन, उनीहरुले व्यवसाय गरेवापत राज्यलाई कर तिर्ने हुन, तर स्थानीय तहले दबाब दिएर आफैँ मूल्य तोकेर हस्तक्षेप गरे ।” उनले बढाईएको शुल्क पनि व्यवहारीक हुनुपर्ने बताए ।
यसो भन्छ सरकार
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय भने यस विषयमा जानकारी नभए जस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ । टानले निकालेको विज्ञप्तीपछि मात्रै मन्त्रालयले केही सोधखोज गरेको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेश आचार्य संविधानले नै स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार हो भने मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताउँछन् । उनले मन्त्रालयले बढाउन भनेर दिएको निर्देशनका आधारमा बढाईएको हो भने निर्देशनमा पुर्नविचार गरिने बताए । तर मन्त्रालयले त्यस्तो निर्देशन दिएको स्वयम् उनलाई थाहा छैन् ।
पर्यटक र नेपाली गाईडलाई प्रवेश शुल्क लिईएको बारेमा धमाधम शुल्क उठाईरहेका स्थानीय तह, बन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षण केन्द्र लगायतले मन्त्रालयलाई जानकारी दिएका छैनन् । हामीले यसरी शुल्क उठाउँदै आएका छौ भनेर जानकारी दिनुपर्ने भएपनि सम्बन्धित तहबाट मन्त्रालयमा कुनै जानकारी नआएको आचार्यले जानकारी दिए ।
यसरी केन्द्र सरकारलाई नै जानकारी नदिई स्थानीय तह र बन्यजन्तु आरक्षले पर्यटकबाट मनलाग्दी शुल्क उठाउँदा पनि सरकार भने मुकदर्शक बनेर बसेको छ । सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले पर्यटन मार्फत उठेको शुल्क २५ प्रतिशत स्थानीय तह, २५ प्रतिशत प्रदेश सभा र ५० प्रतिशत केन्द्र सरकारमा जम्मा हुने व्यवस्था गरेको छ । तर हाल कुन स्थानीय तहले कस्ता खालका पर्यटकका लागी कति शुल्क लिईरहेका छन् भन्ने विषयमा नियमन गर्ने निकायका रुपमा अभिएको केन्द्र सरकारलाई नै थाहा छैन । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीले पनि यस विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । उनी पनि मुकदर्शक नै बनिरहेका छन् ।
यसबाट पनि विश्लेषकहरुले संघियता कार्यान्वयनकै चरणमा स्थानीय तहलाई छाडा छोडिएको आँकलन गर्न थालिसकेका छन् । स्थानीय तहले केन्द्र सरकारलाई नै चुनौती दिन सुरु गरिसकेका छन् । गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्दै सिंहदरबारलाई नै चुनौती दिदा समेत केन्द्र सरकार मुकदर्शक बन्नु लज्जाको विषयमा भएको जानकारहरुको बुझाई छ ।
यसअघि:
