.gif)
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेशको पाँचौ प्रदेश सभा यही २०७९ जेठ २० गते हेटौंडामा सम्पन्न भएको छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेको प्रमुख आतिथ्यतामा आयोजित प्रदेश सभा समुद्घाटन समारोहमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, पूर्वअध्यक्ष एवम्सार्क चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष चण्डिराज ढकालज्यूका साथै नेउवामहासंघका पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो।
नेउवामहासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष दिल सुन्दर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको समुद्घाटन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि माननीय राजेन्द्र पाण्डेले स्थानीय वस्तुको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, देशमै रोजगराी श्रृजना गर्नुपर्ने, सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गरी कृषि र अन्य क्षेत्रमा पनि क्रान्ति ल्याउनुपर्ने बताएका थिए।
सरकार र निजी क्षेत्र एक रथका दुई पांग्रा जस्तै भएको बताउदै उनले निजी क्षेत्रसंग मिलेर अघि बढ्न आफुले कुनै कसर नछोड्ने बताए। प्रदेश सभामा २७ वटा जिल्ला नगर उवासंघहरु, ९ वटा बस्तुगत संघहरु, १०१ वटा एशोसियट संघहरु सहभागी रहेको थियो ।
कोभिड १९ को कारणले आक्रान्त पारेको व्यवसायी र उद्योगहरुको समस्या र आगामी कार्यक्रम बारे बृहत छलफल गर्दै स्थिरता, उत्पादनशीलता, रोजगार वृद्धि, उर्जाको अधिकतम उपयोग, निर्यात प्रवद्र्धन तथा साना मझौला उद्योगको विकासका लागि बागमती प्रदेश सभाकै अवसरमा देशको आर्थिक विकास, उत्पादकत्व वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात अभिवृद्धिका लागि निम्न दफाहरुसहितको हेटौंडा घोषणा पत्र पनि जारी भएको छ ।
यस्तो छ ९ बूंदे हेटौंडा घोषणा पत्र
१. नेपाल सरकारले हालै शनिवार र आईतवार हप्तामा दुई दिन बिदा दिने गरेको व्यवस्था उपयुक्त नभएको र यसले गर्दा भन्सार कार्यालयमा सामान छुटाउने कार्यदेखि लिएर विभिन्न निकायमा समेत ढिलाई हुने गरेको र यसले उत्पादन, उत्पादकत्व लगायत विभिन्न क्षेत्रमा दुरगामी असर परेकोले सो दुई दिन बिदाको व्यवस्था यथाशीघ्र फिर्ता हुने व्यवस्थाको लागि जोडदार माग गर्दछौं।
२. आ.व. २०७८÷७९ को शुरुवतदेखि नै अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या, लगानीयोग्य पूँजीको अभाव, तरलता, विदेशी विनिमयको बचतमा ह्रास, विप्रेषणमा न्यून आयातमा उच्च वृद्धि, निर्यातमा झिनो सुधारलाई अझ सकारात्मक दिशामा अघि बढाउन जरुरी भईसकेको छ । लगानी योग्य पूँजीको अभावले बचतकर्ताहरुलाई मासिक रुपमा अधिक व्याज दिने प्रलोभनले व्यवसायी निकै चिन्तित छन्। यसले बैंकको आधार दर वृद्धि हुने र बैंकले विगत भन्दा बढी प्रिमियम थप गर्दा कसैको पनि हित नगर्ने, बैंकको आय पनि नबढ्ने, उत्पादन लागत बृद्धि हुने, प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्ने, अवैध व्यापार प्रसय हुने र राजस्वमा नकारात्मक असर पर्न जाने हुन्छ । काम नगरी बसेर खाने वर्गलाई बढीमा मुद्रास्फिति दर भन्दा बढी व्याजनदिने गरी बचतमा व्याज बढाउने कार्य अविलम्ब बन्द गर्न सम्बन्धित निकायलाईहामी आग्रह गर्दछौं । यस क्रमलाई जारी गरी उद्योगी व्यवसायीहरुलाई एकल दरको व्याज लागू गर्ने तर्पm निर्णय नभए देशभरका व्यवसायी एकजुट भई आन्दोलित बन्न सक्ने हुँदा बेलैमा यो समस्या नबढाउन सतर्क गराउँदछौं ।
३. बीमा समिति बीमा व्यवसायको नियमन निकाय हो । नियमन निकायले बढीमा यो भन्दा बढी प्रिमियम नलिनु भन्नु पर्नेमा यति प्रिमियम लिनु भनि ८०० प्रतिशत सम्म बढाईएको बीमा समितिले गरेको निर्णय यथाशीघ्र फिर्ता लिन हुन अनुरोध गर्दछौं ।
४. बैंकले व्यवसायीहरुलाई दिने ऋणको व्याज वृद्धिको सम्बन्धमा धेरै समस्या झेल्नु परेको छ । सोको लागि बैंकको ऋण नीति सम्बन्धमा जिल्ला स्थित बैंकर एशोसियसनसंग एकै दिन पारेर बैंकको व्याज र लिक्विडिटी के कस्तो बढाउनु पर्ने वा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ सकिंदैन भन्ने विषयमा दवाबमूलक कार्यक्रम राखेर छलफल गर्ने र समस्या समाधान नभएको अवस्थामा विरोध कार्यक्रम आयोजना गरी अघि बढ्ने र यस विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा पनि आवश्यक पहलको लागि अनुरोध गर्दछौं ।
५. बैंकहरुले बढाउँदै गएको चर्को व्याज दरले उत्पादन उत्पादकत्व बढाउन उत्प्रेरित गर्ने बजेटलाई कस्तो असर पार्न सक्दछ भन्ने बारेमा आउँदो मौद्रिक नीति २०७९÷८० मा सम्बोधन होस्भन्ने जोडदार माग गर्दछौं ।
६. कुनै पनि उद्योग व्यवसायहरुले बीमा गरेकोमा कुनै दुर्घटना घट्न गएमा सो उद्योग व्यवसायमा घटेको घटनाको विषयमा बीमाबाट पठाईने सर्भेयरले तथ्यगत आधार भन्दा पनि अनुमान र हचुवाको आधारमा क्षतिपूर्ति दिने गरिएकोले तथ्यगत आधारमा नै क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था मिलाईनु पर्ने हाम्रो जोडदार माग रहेको छ ।
७. कुनै पनि उद्योग व्यवसायी फर्मको क्षमता हेरेर सो को दर्ता एकल विन्दुमा नै हुनुपर्ने हाम्रो माग रहेको छ ।
८. गुणस्तर तथा नापतौल विभागले ढक तराजुको जाँच सम्बन्धित जिल्लामा रहेको घरेलु कार्यालयबाट नै गराईनु पर्ने हाम्रंो माग रहेको छ ।
९. नेपाल सरकारबाट व्यवसायीहरुको विवरण माग गर्दा सम्बन्धित उवासंघहरुले सजिलै उपलब्ध गराउन नसकिएकोले कुनै पनि व्यापारिक फर्म दर्ता वा नविकरणको लागि वाणिज्य विभाग वा घरेलु कार्यालयमा उद्योग वाणिज्य संघहरुको सिफारिश अनिवार्य हुने व्यवस्था लागू गरियोस्।
.gif)
