मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल निर्यात परिषदले दियो ८ बुँदे सुझाव

नेपाल निर्यात परिषदले आर्थिक वर्ष २०७९।८० को मौद्रिक नीति को लागि राय सुझावहरु प्रस्तूत गरेको छ । परिषदका अध्यक्ष  रेशम बहादुर पोखरेलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई सुझाव पेश गरेक  हुन् ।

समग्र नेपाली निर्यातजन्य वस्तुको निकासी प्रबर्दन लागि गरिनुपर्ने आवस्यक व्यवस्था सहित समेटेर सुझाव पेश गरिएको परिषदले जनाएको छ ।

यस्ता छन् परिषदले दिएको सुझाव: 

१. सरकारले निर्यातमा प्रदान गर्दै आएको  नगद अनुदान सम्वन्धमा क्लिङकर, सिमेन्ट, स्टील ,फुटवेयर र प्रशोशित पानी  सूचना प्रविधिमा अधारित सेवा तथा  Business process out sourcing जस्ता  सेवाहरु लगायत त्यस्ता बस्तुहरुको निर्यातमा ८ प्रतिशत सम्म  नगद अनुदान दिने  कुरा बजेट बक्तव्यमा समावेश भएको  र अन्य प्रमुख निकासीजन्य बस्तुहरुको हकमा कुनै पनि  कुरा उल्लेख नभएकोले निर्यातजन्य बस्तुहरुको  निकासी गर्ने सम्पूर्ण उद्यमी,  व्यवसायी, ट्रेडिङ्ग कम्पनीहरुले गरेको निर्यातमा पनि ८ प्रतिशत नै नगद अनुदान उपलव्ध गराउनु पर्ने । साथै नगद अनुदान उपलव्ध गराउनको लागि देहायको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

 (क) निकासी व्यवसयामा संलग्न उद्यमी व्यवसायीहरुले नगद अनुदान प्राप्त गर्न भंसारमा दाखिला गरेको Invoice प्रज्ञापन पत्र (Yellow Paper)प्राप्त विदेशीमुद्राको भुत्तानी भएको प्रमाण पत्र (CAD/APC/LC ) को प्रमाणित प्रति पेश गरे अनुसार उपलव्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

(ख) नगद अनुदान उलव्ध गराउंदा  Product wise सम्वन्धित उद्यमी, व्यवसायी, ट्रेडिङ्ग कम्पनीहरुलाई बुंदा नं (ग) अनुसार नै उपलव्ध गराउने  व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

(ग) निकासी व्यवसायमा संलग्न सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायी हरुलाइ प्रत्थ्येक ३÷३ महिनामा   निकासी गरेका   प्रमाणहरुको आधारमा जुन  बाणिज्य बैंकबाट  एदमी व्यवसायीहरुले कारोवार गरेका छन् सोहि बैक मार्फत निकासी भएको  १० दिन भित्र अनलाईन विधिवाट  सम्वन्धित उद्यमी व्यवसायीहरुको बैक खातामा नै उपलव्ध गराउने व्यवस्था गर्नुुपर्ने ।

२. निर्यातजन्य बस्तुहरु पहिचानको  आधारमा बार्षिक ५० हजार डलर मन्दा माथि निकासी गर्ने उद्योग ,व्यवसायमा संलग्न उद्यमी ,व्यवसायीहरुका लागि  ५ प्रतिशत ,  १ लाख डलर भन्दा माथि  निकासीगर्ने लाई ४ प्रतिशत, पाँच लाख डलर भन्दा माथि निकासी गर्न लाई ३ प्रतिशत र   सो भन्दा बढी जततिसुकै  डलरमा निकासी गर्ने उद्यमी व्यवसायीहरुलाई २  प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपुर्ण ऋण उपलव्ध गराउने व्यवस्थाका  साथै सरकारले  सम्पूर्ण निर्यात व्यवसायमा संलग्न उद्यमी ,व्यवसायीहरुको लागि पनि कृषि क्षेत्रलाई प्रदान गरे जसरी ५ प्रतिशत् व्याजदरमा  Pre Export Loan उपलव्ध गराउने कुरा मौद्रिक नीतिमा समावेश गरि कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने ।

३.  नेपालमा उत्पादीत वस्तुहरु भुटानमा निकासी गर्दा भंसार कार्यालयले निकासी विजक उत्तपत्तिको प्रमाण पत्र एवं बैकिङ्ग प्रणालिबाट विदेशी मुद्रा ( भारतिय रुपयाँैमा  समेत) भुक्तानीको कागजात का आधारमा  निकासी गर्न िदने व्यस्था भएकोमा  सरकारले नै बन्देज लगाएको हुंदा सो तत्काल फुकुवा गरी  भारतिय मुद्राको भुक्तानीबाट भुटानमा निकासी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

४.निर्यातजन्य उद्योग व्यवसायमा संलग्न उद्यमी व्यवसायीहरुले हरुले बस्तु उत्पादन र निर्यात अभिबृटिका लागि  लागि लिएको चालु ऋणको व्याजको हकमा लाग्ने कुनैपनि साँवाको व्याज,शुल्क ,हर्जना पूर्णरुपमा न्यूनतम २ वर्षका लागि मिन्हा  गर्ने ।

५.अनलाइन भुक्तानीलाई बिस्तार गर्ने र बिदेशी मुद्रा (अमेरिकी डलरमा) अनलाइन कारोबार र्न खुल्ला नभएको कारणवाट नेपालमा बसेर सन्सारभर आफ्नो सेवा र उत्पादन बिक्रि गर्नसक्ने भएपनि बिदेशी बिनिमय ऐन संसोधन नहुंदा हाल रोक लागेको अबस्था भएकोले कारोबारको सिमा र आबस्यक सर्त तथा बन्देज तोकेर भएपनि बिदेशीमुद्रा ( अमेरिकी डलर) मा अनलाइन कारोबार खुल्ला गर्न आबस्यक ऐन बनाई लागू तत्काल लागू गरिनु पर्ने।

६.  हाल बाणिज्य बैकहरुले विदेशी मुद्रा सटहीमा लिने गरेको स्प्रेड दर .६० देखी .६५ पैसा कायम भएको हुँदा समग्र निकासीजन्य बस्तुहरुको निकासी लागत बढ्न गएकोले तत्काल सो दर घटाई .१० देखी .१५ पैसा कायम गरी निकासीलाई प्रोत्साहन गर्ने ।  

७ . सम्पूर्ण निर्यातयोग्य वसतुहरुको उत्पादन तथा निकासी कार्यमा संलग्न कम्पनी तथा फर्म,उद्योग (प्रतिष्ठान) ले दुई प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुनर्कर्जा  ( Refinancing  ) को व्यवस्था गरी उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ताबन्दि (Installment ) मा दुई वर्ष भित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाई कम्तिमा ५ वर्ष सम्म १ प्रतिशत व्याज दरमा पूनर्कर्जा चालु पुंजी सहित ऋणको घोषणा गरि निर्यातमूलक  उद्योगहरुको पूनःर्उत्थान गर्ने ।

८.हालको बजेट घाटालाई न्यूनिकरण गर्न  बस्तुहरुको उत्पादन र  निर्यात नै बढाउनुपर्ने  भएकोर जुन नीजिक्षेत्र एक्लैवाट सम्भव नभएकोले सम्पूर्ण  निकासी योग्य बस्तुहरुको उत्पादन तथा निर्यात मुलक उद्योगहरु लाई न्यूनतम १० वर्षका लागि विषेश सुविधा तथा सहुलियतहरु प्रदान गरिएको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय वजारमा नेपाली बस्तुहरुको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमताको अभिबृद्धी भई हाम्रो उत्पादन तथा निकासी बढ्न जाने भएको हुंदा बढ्दो व्यापार  घाटा न्यूनिकरण भई निकासी बृद्धि भई बैदेशि मुद्राको संचितिमा उल्ल्ेखनिय योगदान पुग्न जाने भएकोले  समग्र निर्यात क्षेत्रलाई बिषेश सुविधा को व्यवस्था गरि कार्यान्ययनमा ल्याउनु पर्ने ।