चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको संशोधनमा पनि उद्योगी व्यवसायीहरु सहमत हुन सकेका छैनन् ।
बुधबार राष्ट्र बैंकले चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्दै समयावधि थप गरेको भएपनि विराटनगर क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुले आफूहरुले असन्तुष्टि कायम रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
संशोधन पश्चात पनि धेरै बुँदाहरु आपसमा बाँझिने अवस्थामै रहेको दाबी गर्दै मोरंग व्यापार संघले यसको संशोधन गर्नुको सट्टा तत्कालका लागि स्थगन गर्न वा खारेज नै हुनुपर्ने आफूहरुको माग कायम रहेको बताएको छ ।
‘बुँदा नं. ८.६ मा गरिएको ७ दिनको शुन्य बक्यौता सम्बन्धी व्यवस्थाले व्यवसायिक चक्रलाई शिथिलता दिने देखिएको तथा यस प्रकारको व्यवस्था विश्वमै कतै नभएकाले नेपालमा यो लागू हुनु अव्यवहारिक देखेका छौँ’ मोरंग व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले भनेका छन् ।
चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन भारतबाट हुबहु सारिएको यसअघिको दाबीलाई अल बल पुग्ने गरी संघले प्रक्षेपित कारोबार रकमका आधारमा प्रतिशत तोकेर ऋण पाउने व्यवस्था नेपाल जस्तो कच्चा पदार्थमा परनिर्भर देशमा लागू हुन नसक्ने दाबी गरेको छ ।
‘कच्चा पदार्थमा अत्याधिक आत्मनिर्भर र ठूलो बजारको आकार बोकेको भारतमा लागू रहेको प्रक्षेपित कारोबर रकमको २०–२५ प्रतिशत रकम ऋण लिन पाउने व्यवस्था सरह नेपाल जस्तो कच्चा पदार्थमा परनिर्भर तथा सानो बजार भएको मुलुकमा लागू गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन असम्भव रहेको हाम्रो भनाई रहँदै आएको छ’ संघले भनेको छ ।
संघले चर्को बैंक व्याजदर र प्रतिकूल बैंकिङ नीतिहरुका कारण उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा अनेकौँ समस्याहरु आइपरेको भन्दै यसको निराकरणका लागि एकल अंकको बैंक व्याजदर कायम गरिनुपर्ने, स्प्रेड दर अधिकतम् २ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने, संस्थागत व्याजदर न्यून हुनुपर्ने, बैंक संचालक र उद्योग व्यवसाय संचालक अलग गरिनुपर्ने लगायतका मागहरु कायमै रहेको स्मरण गराउँदै यी मागहरु यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न अनुरोध गरेको छ ।