.gif)
आउँदो चैतमा हुने उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चुनाव (चैते चुनाव)मा व्यवसायीहरु बैंकको ब्याजमाथि चर्काे राजनीति गरेर परिणाम आफ्नो हातमा पार्ने योजना बुन्न थालेका छन् ।
व्यवसायिका पछिल्ला गतिविधिले बैंकको ब्याजकै पेरिफेरिमा रहेर व्यवसायीहरु एजेण्डा स्थापित गर्न दौडधुपमा लागेका छन् । उमेद्वारी दिने दावी गरिरकेका महासङ्घका पदाधिकारी नै संस्थागत निर्णय विना ति आन्दोलनहरुमा सहभागि भइरहेका छन् भने ‘ब्याज राजनीति’लाई नै उनीहरुले मुल मुद्दा बनाउन थालेका छन् । आउँदो निर्वाचनपछि अध्यक्ष बन्ने हालका बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालका पछिल्ला अभिव्यक्तिले व्यावसायीको ब्याज राजनीति पुष्टी गर्छ ।
बैंकको ब्याज महँगो भएको भन्दै उद्योगी, व्यवसायीहरु सडकमा उत्रिनुलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आउँदो चुनावसँग जोडेर हेरिएको छ । महासङ्घको चुनावमा धेरै मतभार रहेको जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ (५० प्रतिशत मतभार) र वस्तुगत सङ्घहरु (३० प्रतिशत)को मत तान्ने दाउमा प्रत्यासीहरुले आन्दोलनलाई मत्थर गर्नुको सट्टा उचालिरहेको आरोप लाग्न थालेको छ ।
आगामी चैत २९ गतेबाट महासङ्घको अध्यक्ष बन्दै गरेका हालका बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि बैंक विरोधी अभिव्यक्ति दिनेहरु बढिरहेको बताएका छन् । उनको भनाइले पनि निर्वाचन केन्द्रित मुद्दा बनाएर बैंकको ब्याजदरको विरोध गर्नेहरु बढिरहेको सङ्केत गर्छ ।
यसअघिः
लोकप्रिय बन्न सस्ता, मिठा कुरा नगर्न व्यवसायीलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालको आग्रह
‘निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरुले सस्तो लोकप्रियताका लागि व्यवसायीहरु माझ गैर जिम्मेवार भइ जथाभावी बोल्नु हुदैन, पपुलर हुनकै लागि बैंकको ऋण र व्याज तिर्दिन भन्ने कुरा गर्नुहुँदैन’ ढकालले भनेका छन्, ‘बैंकमा भएको निक्षेप जनताको हो, व्यवसायीहरुले यस्तो गैर जिम्मेवार कुरा बोल्नु हुँदैन ।’
उनले केही व्यवसायीहरुले महासङ्घको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर ‘पपुलर’ कुरा गरिरहेको भन्दै पदमा जाने व्यक्तिले जिम्मेवार बन्न जान्नुपर्ने बताए ।
‘ब्याजदर निर्धारणमा आन्तरिक तथा बाह्य धेरै कुराहरुको प्रभाव रहन्छ, निक्षेपको ब्याज बढ्दा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत पनि बढेको छ’ ढकालले भनेका छन् ।
आन्दोलनमा वस्तुगत उद्योग वाणिज्य सङ्घहरु र जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घहरुले सडकमा उत्रिएर महासंघकै विरोध गर्नु र यस्ता आन्दोलनमा महासङ्घको आधिकारिक ऐक्यबद्धता नहुनुले पनि आशङ्का उब्जाएको छ ।
महासङ्घको नेतृत्वमा एसोसियटबाट प्रतिनिधित्व गरेको व्यक्ति मात्रै पुग्ने र एसोसियट (कर्पोरेट घराना)लाई गाली गरेर यसपाली बरिष्ठ उपाध्यक्ष हुने दाउमा केही व्यक्तिहरु लागेकाले उनीहरुले यस्ता आन्दोलनलाई भोट माग्ने ‘फोरम’का रुपमा प्रयोग गरिरहेको पाइन्छ ।
जिल्ला नगर र वस्तुगत उद्योग वाणिज्य सङ्घहरुबाट महासङ्घकै विरोध हुँदा पनि यसको वास्तविकता बुझाउनुको सट्टा उम्मेद्वारहरु आन्दोलनलाई सम्बोधनका नाममा छेडछाडमा उत्रिनुले पनि व्यवसायीहरुको आन्दोलन रणनीतिक खालको देखिएको छ ।
ब्याजदर वृद्धि र चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको विरोधमा भएको भनिएका आन्दोलनमा महासङ्घको बरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवारहरु उमेशलाल श्रेष्ठ, दिनेश श्रेष्ठ, अञ्जन श्रेष्ठ र रामचन्द्र साङ्घाई पुगेका छन् ।
उनीहरुकै अगाडि महासङ्घको विरोध हुने गरेको छ । दिनेश श्रेष्ठले त सुरुदेखि नै आन्दोलनमा व्यक्तिगत रुपबाट ऐक्यबद्धता जनाउँदै आएका छन् । बढी मतभार रहेको जिल्ला नगरमा राम्रो पकड रहेका श्रेष्ठले उद्योगी व्यवसायीहरुको आन्दोलन ठिक छ भन्दै ऐक्यबद्धता जनाउन थालेपछि अरु ३ जना बरिष्ठ उपाध्यक्षका दाबेदारहरुलाई पनि सकस परेको छ । उनीहरु पनि फाट्टफुट्ट रुपमा देखिन थालेका छन् ।
महासङ्घले आफूहरुको मर्का नबुझेको भन्दै आन्दोलनका क्रममा महासङ्घकै विरोध हुँदा पनि भोट चाहिनेहरु उपस्थित भएर घुमाउरो गरी आफूलाई भोट दिन अपिल गर्ने तर, बहालवाला अध्यक्ष र भावी अध्यक्ष यसबारे एक शब्द पनि नबोल्नुले आन्दोलनको आवरणमा मतदाता केन्द्रित भएको स्पष्ट हुन्छ । हालका बरिष्ठ उपाध्याक्ष ढकालले शुक्रबार सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घको साधारणसभामा बोलेको कुराले पनि यसको सङ्केत गर्छ ।
अध्यक्ष शेखर गोल्छाले पनि बैंकहरुले आफूखुसी ब्याजदर बढाएको नभइ अहिलेको परिस्थिति नै त्यस्तै रहेकाले संयम् भएर तरलता बढाउने अभियानमा लाग्नुपर्ने बताएका छन् । आन्दोलन समस्याको समाधान नभएको उनले बताउँदै आएका छन् ।
आन्दोलन पूर्व–पश्चिम हुँदै माइतीघरसम्म
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नै आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्ने माग व्यवसायीहरुले गरेका थिए । तर, महासङ्घले गत मङ्सिरको चुनाव प्रभावित नहोस् भनेर आन्दोलन स्थगित गर्न अपिल गर्यो । यसपछि चुप बसेका उद्योगी व्यवसायीहरु चुनावपछि पुनः जुर्मुराए । विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीहरुले पूर्वबाट आन्दोलन सुरु गरे ।
पश्चिम नेपालतर्फ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेश समितिले संयुक्त रुपमा आन्दोलन गरे ।
यसपछि काठमाडौँ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घले काठमाडौँमा उपलब्ध जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षहरु, वस्तुगत सङ्घका अध्यक्षहरुलाई माइतीघरमा उतार्यो । यसको नेतृत्व काठमाडौँ जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षसमेत रहेका महासङ्घका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले गरेका थिए ।
अहिले पनि राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घको ब्यानरमा बैंक विरोधी प्रदर्शन भइरहेको छ । यसरी पूर्व र पश्चिम दुबैतिरबाट बैंक विरोधी आन्दोलन माइतीघरसम्म आइपुगेको छ । चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनका केही प्रावधान संशोधन भए पनि बैंकको ब्याजदर बढेको विषयमा भने दिनहँु कहीँ न कहीँ आन्दोलन र प्रदर्शन भइरहेका छन् । बैंकर्सहरु भने कर्जा स्वीकृत हुँदाको बेलाको तुलनामा अहिले प्रिमियम बढाइएको नभइ बेस रेट नै बढेकाले ब्याजदर बढाउनु परेको बताउँछन् ।
ठूला वाणिज्य बैंक मध्येको एक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका प्रोमोटर सेयरधनी दिलिप मुनाकर्मी बैंकहरुले ८ प्रतिशतबाट ब्याज बढाएर १८ प्रतिशत पुर्याए भन्दै गाली गर्नुको सट्टा आफूले ऋण लिँदा गरेको शर्त हेर्नु बुद्धिमानी हुने बताउँछन् ।
‘आफुले कुन शर्त र सम्झौतामा ऋण लिएको हो त्यो नबिर्साैं । फिक्स्ड कि फ्लोटेडमा आफैँले फ्लोटेड छानेको होइन ? अनि पैसाको माग बढेपछि बैंकले पनि बढी लागतमा निक्षेप लिएर ऋण दिएको त होला । शर्त बाहिर ब्याज बढेको भए नियामकलाई उजुरी गरौँ’, उनले ट्वीट गरेका छन् ।
चैत २८ गते वार्षिक साधारणसभा सकेर चैत २९ गते महासङ्घको निर्वाचन हुँदैछ । बरिष्ठ उपाध्यक्ष नै अध्यक्ष बन्ने विधानको व्यवस्था अनुसार बरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल चैत २९ गतेबाट अध्यक्ष बन्दैछन् ।
ढकालपछि अध्यक्ष बन्नका लागि अहिले बरिष्ठ उपाध्यक्षमा चुनाव जित्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि पूर्व उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठसहित अहिलेका उपाध्यक्षत्रय दिनेश श्रेष्ठ, अञ्जन श्रेष्ठ र रामचन्द्र साङ्घाई दाबेदार छन् ।
यो पनिः
महासंघ चुनावः बरिष्ठ उपाध्यक्षका चार दाबेदारमध्ये को बलियो ?
.gif)
