नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम कानुन मिचेर मनलाग्दी गरेका सिवाइसी लघुवित्तमा प्रबन्ध संचालक डोलेन्द्र शर्माको अर्को डरलाग्दो 'धन्दा' भेटिएको छ। राष्ट्र बैंकको लिखित निर्देशन विपरित प्रबन्ध संचालकमा पुन नियुक्ति लिएर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समेतलाई पंगु बनाएका शर्माले अहिले फेरि पुस्तक मार्फत पैसा असुल्ने धन्दा थालेका हुन्।
निर्देशन विपरित प्रबन्ध संचालक बनेकै कारण राष्ट्र बैंकबाट सपथ ग्रहण समेत लिन नपाएर अवैध बनेका शर्माले अहिले आएर पुस्तक बिक्रिको नयाँ धन्दा थालेका हुन्। साझा प्रकाशनमा महाप्रबन्धक हुँदा लेखेको पुस्तक आफै प्रबन्ध संचालक रहेको सिवाईसी लघुवित्तलाई भिडाएर उनले स्वार्थ बांझिने गरि आर्थिक धन्दा गरेका हुन्।
शर्माले आफुले लेखेको 'बादलभित्रको घाम' लगायतका दर्जन बढी पुस्तक लघुवित्तको कोषबाट खरिद गर्न बाध्य पारेका हुन्। आफु प्रबन्ध संचालक तथा संचालक समिति सदस्य रहेको संस्थामा पदीय शक्तिको दुरुपयोग गर्दै शर्माले आफुले लेखेको आफ्नै कम्पनीद्वारा पब्लिकेशन भएको 'बादलभित्रको घाम' लगायतका पुस्तक लघुवित्तलाई भिडाएका हुन्।
शर्माले प्रत्येक शाखालाई ५० हजारदेखि एक लाखसम्मको पुस्तक किन्न बाध्य पारेको समेत लघुवित्तमा शर्माद्वारा पिडीत पारिएका कर्मचारीको दाबि छ। उनले सिवासी लघुवित्तका १२५ वटै शाखाबाट बिलिंङ भएको देखिनेगरि केन्द्रीय कार्यलयबाट झन्डै एक करोडको पुस्तक खरिद गरेका हुन्।
करिब एक करोडमा खरिद भएका यी पुस्तकहरु सिवाईसी लघुवित्तले आफ्ना सदस्यहरु तथा शाखा भ्रमणमा आउने ग्राहकहरुलाई वितरण गर्ने गरेको पाइएको छ। बादलभित्रको घाम,माओवादी सांसद समेत रहेका दिनानाथ शर्माका पुस्तक, लगायतका दर्जन पुस्तकहरु लघुवित्तको कोषबाट खरिद गरिएको छ।
मासिक तलब लाखमुनी रहेपनि भत्ता लगायतका विभिन्न शिर्षकमार्फत महिनामै दश लाख बुझ्ने गरेका शर्मालाई उक्त पैसापनि कम पर्न थालेपछि पुस्तक विक्रीको हतकण्डा मच्चाएको उनी निकटका व्यक्तिहरु बताउँछन्।
व्यक्तिगत काममै गएपनि, अनलाइनबाट बैठक बसेको झैं गरेर, विभिन्न किसिमका खरिद बिक्रिमा आफ्नै प्रत्यक्ष संलग्नता राखेर, नयाँ नयाँ शाखा संचालनमा ल्याएर शर्माले मोटो रकम कमाउदा समेत नपुगेपछि पुस्तक विक्री को अर्को हत्कण्डा मच्चाएको स्रोतको दाबि छ।
'तलब भत्ता जति सुकै होस्, महिनामा १० लाख आम्दानी हुनुपर्यो भन्ने उहाँको धारणा रहेको बुझियो, राष्ट्र बैंककै कर्मचारीलाई तालिम तथा विभिन्न कुरामा समेत लजिस्टिक र मनोरंजन खर्च जुटाउने समेत गर्नुहुँदो रहेछ' स्रोत भन्छ, 'शर्माको यस्तै रवैयाले सिवाइसी लघुवित्त कुनै पनि बेला डुब्न सक्छ'।
आफु संचालक समिति सदस्य र प्रबन्ध संचालक रहेको फाइदा उठाएर शर्माले सिवाइसी लघुवित्तमा चौतर्फी रजगज गरेको रिपोर्ट राष्ट्र बैंकमा पुगेको छ। तर माओवादी र समाजवादी धार प्रयोग गरेर उनले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई पनि पंगू बनाएको राष्ट्र बैंक स्रोतले नै जनाएको छ।
'क्षमतावान र उच्च तहका कर्मचारीलाई बाहिर राखेर जुनियर अफिसर तहका मान्छेलाई विभागीय प्रमुख बनाएर जे भनेपनि मान्ने व्यक्तिलाई कम्पनी सचिव राखेर गजबको रजगज गर्नुभएको रहेछ, अहिले आएर राष्ट्र बैंकले सबै कुरामा आँखा चिम्लिएको छ, हामीले स्थलगत सुपरिवेक्षण गर्दा भेटेका कैफियत समेत लुकाइएको छ, यहि क्रमले निरन्तरता पाए सिवाइसिलाई डुब्नबाट कसैले बचाउन सक्दैन' राष्ट्र बैंक लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागका एक कर्मचारीले आफ्नो नाम नलेख्ने सर्तमा बिजपाटीलाई बताए।
समाजवादी धार समातेर राष्ट्र बैंकका संचालक समिति सदस्य बनेका भनिएका चिन्तामणि शिवाकोटीलाई प्रभावमा राखेर तथा लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागका विभागीय प्रमुख रेवती नेपाललाई दिनकै दशौँ हजार आउने तालिमको बन्दोबस्त जुटाएर शर्माले आफ्नो काम उठाउँदै आएको समेत ती कर्मचारीको भनाई छ।
'निर्देशन विपरित पदमै रहिरहन सानो तिनो पावर भएका कोहि पनि सक्दैनन्, तर डोलेन्द्र शर्माले निर्देशन विपरित प्रबन्ध संचालक बनेर मात्र नभई सपथ नै नखाई पदीय जिम्मेवारी सम्हालेका छन्, यस्तो हिम्मत सानो तिनी कुराले जुर्दैन' राष्ट्र बैक स्रोत भन्छ, 'त्यहि माथि आफ्नो, श्रीमतीको, छोरीको नाममा शाखा खोल्ने हिम्मत कसैले पनि गरेको थिएन, त्यो हिम्मत र शाहस शर्मामा छ।'
यस अघि : माओवादी दबाबमा गभर्नरको मनलाग्दी निर्णय: एकै गल्तीमा कसैलाई संरक्षण, कसैलाई कारबाही
राष्ट्र बैंक विरुद्द अदालत पुगे मिर्मिरे लघुवित्तका अध्यक्ष, झुटा आरोपमा कारबाही गरेको आरोप
एउटा व्यक्तिका लागि राष्ट्र बैंकमा नाङ्गो नाच, कानुनको धज्जी उडाउनेलाई दण्डको साटो पुरस्कार
नेष्डो र युनिक नेपालले पनि माने राष्ट्र बैंकको निर्देशन, सीवाईसीका शर्माको अटेरी अझैं कायम
५ महिनादेखि सीवाईसी लघुवित्तको अध्यक्ष र प्रबन्ध सञ्चालक गैरकानुनी, किन लाचार राष्ट्र बैंक ?
सिवाईसी नेपाल लघुवित्तमा राजा-महाराजा मोह, राष्ट्र बैंक नै चकित
कानुन मिचेको सीवाईसीसँग निरीह राष्ट्र बैंक, गभर्नरको छविमाथि प्रहार
राष्ट्र बैंकका कारण विवादमा तानिए तीन लघुवित्त, संचालक समितिको वैधानिकतामा प्रश्न