यसअघि ऊर्जामन्त्री भएर काम गर्दा तुलनात्मक रूपमा सफल
ठानिएका जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएपछि विभिन्न साँठगाँठ र अस्वाभाविक घटनाक्रममा
मुछिए । गत साल उनले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दा अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण सूचकहरू
नकारात्मक दिशातिर ओरालो लागेका थिए ।
आम अपेक्षा थियो, उनले सबै ठीक-ठाक गर्नेछन् । आज भन्दा ठीक
११ महिनाअघि अर्थमन्त्रीको सपथ लिएका शर्माले कोभिड १९ महामारीका कारण थलिएको
अर्थतन्त्र सम्हाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर उनको प्रतिबद्धतामाथि
सीमित व्यापारी र उद्योगीले सीमा लगाइदिए ।
अर्थमन्त्री बनेको दुई महिनामै उनले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकले सीमित
व्यापारीलाई पोसेर आर्थिक उपार्जन गर्ने उनको नियत छर्लङ्ग देखिएको थियो । प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत
चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमै अर्थमन्त्री शर्मानिकट
व्यवसायीप्रतिको 'माया मोह’ झल्किएको थियो ।
त्यतिबेलादेखि नै अर्थमन्त्री शर्मामाथि 'पोलिसी ह्याक' गरेको
आरोप लाग्न थालेको हो । शर्मा त्यतिमै रोकिएको भए ठिकै हुन्थ्यो होला, तर आर्थिक
वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याइएको बजेटले उनी सर्वांग भएका छन् ।
प्रतिस्थापन
विधेयक ल्याउँदा
जसरी शर्माले केही सीमित उद्योगी, व्यापारीबाट 'शुभलाभ'को
हिसाबकिताब गरेका थिए, त्यहि
अभ्यास आगामी वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमा
दोहोर्याउनु ठूलो गल्ती साबित भएको छ । भन्सार र अन्तशुल्क
छुटको नाममा राज्यको ढुकुटी लुट्ने र आफूनिकट व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने
अर्थमन्त्री शर्माको रणनीति छताछुल्ल
भएपछि शर्माबाट अर्थतन्त्र पार नलाग्ने निश्चित भएको हो ।
शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको
बजेटमा पनि तिनै समूहलाई
पोस्ने नीति ल्याएपछि अर्थमन्त्रीको वास्तविकता बाहिरिएको हो ।
स्पन्ज आइरन नेपाल ल्याएर बिलेट उत्पादन गर्ने र सोहीमार्फत डण्डी बनाउने
र केही रोलिङ
मिल्स उद्योगलाई अर्थमन्त्री शर्माले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा अन्त:शुल्क
छुट दिने निर्णय गरे ।
सीमित उद्योग
फस्टाउने गरी
आगामी
आर्थिक वर्षको
बजेटमा व्यवस्था गरिएपछि
अर्थमन्त्री शर्माको स्वार्थी समुहसँग
राम्रो उठबस छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । स्पन्ज आइरनमा अन्तशुल्क छुट
दिने निर्णय, १० करोड भन्दा बढीको बिद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत महशुलमा
२ देखि १५
प्रतिशत शुल्क छुट दिने प्रावधान, कतिपय सवारी साधनलाई नेपालमै एसेम्बल गर्दा छुट दिने, वायर बनाउने उद्योगलाई
चाहिने रडमा
१० प्रतिशत
अन्तशुल्क छुट दिने,
सिमेन्ट लगायतका केही वस्तु तथा सेवाहरु निर्यात
गर्दा निर्यात गरेकालाई नगद प्रोत्साहन दिने जस्ता व्यवस्थाले कुनै एक व्यापारिक समूहलाई
मात्र हित भएको देखिन्छ ।
त्यस्तै आवश्यकता भन्दा बढी उत्पादन क्षमता रहेको स्यानिटरी
प्याड उद्योगलाई मार पर्ने गरी आयातमा ९० प्रतिशतसम्म कर छुट दिने शर्माको निर्णयले
आफैंले भन्ने गरेको 'उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र' भित्र लुकेको कुरूप अनुहार प्रष्ट
हुन्छ ।
यहाँसम्म कि बजेट बनाउने 'अपारदर्शी' प्रक्रियामा शर्माले
जसरी बिचौलियाको प्रवेश गराएका छन्, त्यसले नेपालको अर्थतन्त्र कसको हातमा छ भनेर खुट्याउन
मुश्किल पर्छ । मन्त्री शर्माले एउटा विज्ञप्तिको सहारामा आफ्नो झुट छोप्न खोजेपनि
उनको वास्तविकता उजागर भएको छ ।
त्यसै गरी पूँजीबजार पनि शर्माको नियतसँग डराएको अवस्था छ ।
अर्थमन्त्री हुँदादेखि नै उनले पूँजीबजारलाई गलत नियतले हेरिरहेका थिए ।
पूँजीबजारमा लगानी गर्ने देशभरिका लाखौँ लगानीकर्ता शर्माकै कारणले निराश मात्र
भएका छैनन्, मन्त्रालयलगायत अन्य नियामक निकायको स्वार्थपूर्ण चलखेलका कारण अर्बौं
घाटा बेहोर्न बाध्य भएका छन् ।
त्यसैले शर्माले आफूले गरेका 'कुकर्म' र आर्थिक अपराधको
जिम्मा लिएर राजीनामा गर्नु नै आजको आवश्यकता हो । यसमा सन्देह गर्नुपर्ने कुनै
आवश्यकता छैन । अब देशको अर्थतन्त्रले जम्मा दुई विकल्प मागेको छ, पहिलो शर्माले
आफूमाथि लागेको आरोपको छानबिनका लागि स्वतःस्फूर्त राजीनामा गर्ने, त्यो नभए
प्रधानमन्त्रीले उनलाई तत्काल मन्त्रीबाट हटाउने र शर्मामाथि लागेको आरोपको
स्वतन्त्र छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय बनाउने ।
यसका लागि एउटा नजीर शर्माले नै स्थापना गरेका छन् । स्वार्थ बाझिएकै आधारमा राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्न शर्माले जसरी एक मिनेट पनि समय लगाएनन्, त्यसै गरी मन्त्री शर्मालाई निलम्बन गर्न प्रधानमन्त्रीले सोच्न जरुरी छैन ।
बिजपाटीले यस सम्बन्धमा लेखेका समाचारहरु पढ्नुहोस्ः
- अर्थमन्त्रीको निर्णयले संकटमा २२ स्टिल उद्योग, जोखिममा अरबौंको लगानी
- बजेटमा बिष्णु न्यौपानेको ‘सेटिङ’: मन्त्रीबाट हटेपनि जनार्दनलाई महिनैपिच्छे कमिशन !
- दोस्रो बजेटमा पनि कर छुटको नाममा अर्थमन्त्रीको ब्रह्मलुट: दुई व्यापारीलाई २ अर्ब छुट
- अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमार्फत साहिल अग्रवालको समूहलाई दिए गजबको उपहार
-अर्थमन्त्री शर्माले स्वास्थ्य र सुरक्षाको लागि घातक प्रविधि छोड्न मानेनन्, कसको छ स्वार्थ ?
-अर्थमन्त्रीको निर्णयले नेपालले करोडौं राजस्व गुमायो, फाइदामा ६ भाई
- जनार्दनको प्रतिस्थापन बजेटको प्रतिफलः फलामे डण्डीको भाउमा ‘रेकर्ड ब्रेक’
- साहिल अग्रवालको समूहलाई पोस्न अर्थमन्त्रीले कर्मचारी र उद्योगीलाई यसरी ढाँटे
- अग्रवाल समूहलाई पोसेर ‘पैसा कुम्ल्याउदै’ अर्थमन्त्री शर्मा
