अर्थमन्त्री शर्मा वित्तीय लाइसेन्सको 'सेल्स एजेन्ट' !

जनता, सेन्चुरी, सिभिल र मेगा चारवटै बैंक स्थापना भएको एक दशकमा क्रमश: ग्लोबल आइएमई, प्रभु, हिमालयन र इन्भेस्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरमा गए । नेपालमा कमर्शियल बैंकको संख्या धेरै भएको तर्कसहित २०६५/६६ पछि लाइसेन्स वितरणमा रोक लगाइएको थियो । वाणिज्य बैंकहरूलाई मर्जरमा लैजाने विगत एक दशकको नीति सही या गलत भन्नेमा प्रशस्त छलफल भएको छैन तर सफल रहेको पुष्टि मर्जरको संख्याले गरेको छ । 

भइरहेका बैंकहरूलाई मर्जरमा लैजाने नीति सफल भएपछि अब नयाँ लाइसेन्स इस्यु गर्ने गरी सरकारले गोप्य तयारी गरिरहेको विभिन्न स्रोतहरूले दाबी गरेका छन् । नयाँ लाइसेन्सबारे अहिलेसम्म राष्ट्र बैंक र सरकारले केही बोलेका छैनन् तर स्रोत भन्छ - 'सातवटै प्रदेशमा प्रदेश बैंक स्थापनाको तयारी भित्रभित्रै चलिरहेको छ । अन्य कमर्शियल बैंकका लागि प्रोमोटरहरूले पैसासमेत उठाउन थालिसकेका छन् ।' 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएका अनुदान र सहुलियतका कार्यक्रम बैंकमार्फत कार्यान्वयनमा लैजान र सर्वसाधारणको पहुंचमा बैंकिड सुबिधा पुर्याउन भन्दै बैंक स्थापनाको छलफल सुरु गरिसकेको छ । जसमा प्रदेश सरकारको ५१ प्रतिशत र स्थानीय तह, अन्य वित्तीय संस्था र सर्वसाधरणको ४९ प्रतिशत लगानी प्रस्ताव गरिएको छ ।

वित्तीय संस्थाहरूलाई दिइने लाइसेन्समा 'झेल' गरेर आर्थिक चलखेल गर्ने मुद्दामा विगत केही दशकदेखि सरकारको वित्तीय नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबीच अघोषित तालमेल देखिन्छ । पहिला लाइसेन्स भटाभट बाँड्ने, त्यसपछि आर्थिक कारोवार गर्ने संस्था धेरै भएको भन्दै मर्जरमा जान बाध्य पार्ने र त्यसपछि पुनः नयाँ लाइसेन्स बाँड्ने प्रकृयाभित्र कहीं न कहीं ठूलो आर्थिक स्वार्थ झल्कने गरेको छ ।  

संसदीय समितिबाट 'सफाई' पाएर पुनः अर्थ मन्त्रालय फर्केका जनार्दन शर्मामार्फत यही काम गराउन गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गठबन्धनको अर्को साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' दत्तचित्त भएर लागिरहेको विभिन्न स्रोतहरूको दाबी छ । एम अधिकारीको छद्म नामबाट चर्चामा आएका राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई समेत गभर्नरबाट नहटाउने आश्वासनमा नयाँ वित्तीय लाइसेन्स बाँड्ने प्रकृयामा सहमत गराइएको छ।

यो त भयो वाणिज्य बैंकको कुरा । बीमा कम्पनी र लघुबीमाको पनि नयाँ लाइसेन्स बाँड्ने नीति ल्याउने तयारीमा सरकार देखिन्छ । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाललाई भइरहेका बीमा कम्पनीलाई मर्जरमा लैजान तीव्र दबाब अर्थमन्त्री शर्माले दिने गरेका छन् । सिलवालले आफूनिकटका कर्मचारीलाई भन्ने गरेका छन्, 'भइरहेका बीमा कम्पनी धेरै संख्यामा रहेको भन्दै मर्जरमा लैजान अर्थ मन्त्रालयबाट ठूलो दबाब आएको छ ।'

बीमा कम्पनीहरू जति छिटो मर्जरमा जान्छन्, त्यति छिटो नयाँ लाइसेन्स बाँड्न सहज हुने सरकारको बुझाइ छ । नयाँ लाइसेन्स बाँड्ने प्रकृया चुनाव अघि नै गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने आशय प्रधानमन्त्री देउवाले समेत देखाउने गरेका छन् । 

प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका कृष्णबहादुर महराले नयाँ बीमा कम्पनीलाई नयाँ लाइसेन्स दिएकै भरमा बीमा समितिका तत्कालीन अध्यक्ष चिरन्जीवी चापागाईबाट मोटो रकम असुलेको चर्चा चलेको थियो ।

५ वर्षअघि १० नयाँ जीवन बीमा र ९ नयाँ निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई तत्कालीन सरकारले लाइसेन्स दिएको थियो । नयाँ बीमा कम्पनी खोल्दा प्रोमोटरबाट प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ भन्दा बढी उठाइएको र त्यो रकम लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा सामेल अर्थमन्त्रालयसहित अन्य सरोकारवालालाई दामासाहीका दरमा 'भेटी' चढाइएको थियो।

'बीमा कम्पनीहरूलाई मर्जमा जान बाध्य पार्ने गरी पूँजी वृद्धि नीति ल्याउनु र नयाँ लाइसेन्स बाँड्ने तयारी हुनुमा कहीं न कहीं आर्थिक चलखेलको विषय जोडिएको शंका गर्न सकिन्छ,' आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ती कर्मचारीले बिजपाटीसँग भने । यसमा बीमा समिति पनि सहमत रहेको उनको दाबी छ । ठूला घरानियाँहरूको नियन्त्रणमा रहेका केही बीमा कम्पनीहरूबाहेक अधिकांश कम्पनीहरू मर्जरमा गइसकेका छन्।

त्यस्तै अर्थ मन्त्रालय लघुबीमाको नाममा पनि नयाँ लाइसेन्स बाँड्न तयारी गरिरहेको छ । बीमा रकमको सीमा सानो (१०/१५ लाख) राखेर लघुबीमा खोल्न १८ वटा भन्दा बढी  संस्थाहरूले आवेदन दिइसकेका छन् । ती संस्थाहरूले चुनाव अगाडि नै लाइसेन्स पाए अचम्म नहुने मन्त्रालयका उल्लेखित कर्मचारीले बताएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमै लघुबीमा स्थापना गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । 

त्यसो त अर्थमन्त्री शर्माले चालू आर्थिक बर्षको बजेटमा नै स्थानीय सरकारले नै लाइसेन्स दिनसक्ने गरी ७५३ स्थानीय तहमा लघुबीमा खोल्ने व्यवस्था गर्न लागेको र त्यसमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले असहयोग गरेको बजार चर्चा छ । यही कारण पनि शर्माले लघुवित्त कोष खडा गर्ने र बैंकिंङ कारोबार गर्ने तर राष्ट्र बैंकले नियमन नगर्ने संस्थालाई नियमन गर्न राष्ट्र बैंक जस्तै अर्को नियामक बनाउने व्यवस्था बजेटमा ल्याएका हुन् । 

यसअघि 'हिमालयन रि' पुनर्बीमाको लाइसेन्स दिने क्रममा पनि ठूलो आर्थिक चलखेल भएको चर्चा चलेको थियो । उद्योगी,  व्यवसायी वा नेताको रुपमा भन्दा पनि ठूला ठूला आयोजना र परियोजनामा 'बिचौलिया' को भूमिकामा देखिने दीपक भट्टको सहजीकरणमा उद्योगी साहिल अग्रवाल र शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा हिमालयन रिले लाइसेन्स पाएको थियो । उक्त लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको थियो । 

प्रधानमन्त्री देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डकै आदेशमा अर्थमन्त्री शर्माले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को अधिकारलाई कटौती गरेर नेपाल धितोपत्र बोर्ड मार्फत नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र त्यसलाई चाहिने नयाँ  धितोपत्र ब्रोकरको लाइसेन्स बाँड्ने तयारी गरिरहेका छन्।  

यसैको तयारीस्वरूप धितोपत्र बोर्डले 'धितोपत्र व्यवसायी, धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्मातासम्बन्धी नियमावली, २०६४ संशोधन गरेर अर्थमन्त्रालय पठाइसकेको छ। संसोधन सहितको उक्त नियमावली गत असार तेस्रो साता अर्थमन्त्रालय पठाईएको धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता रुपेश केसीले पुष्टि गरेका छन् ।  

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र यसका लागि नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सको लागि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाल, कोभिडको बेला थर्मलगनमा कालोबजारी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका साहिल अग्रवालका दाजु सुलभ अग्रवाल, दिपक भट्ट र  साहिल अग्रवाल पक्षबाट अर्की एक महिलासहितको 'गोप्य वार्ता'  भारतको मुम्बईको एउटा होटलमा भएको स्वयम् हमालसँग भारत मुम्बई भ्रमणमा रहेका एक व्यक्तिले बिजपाटीलाई बताएका छन् । उनका अनुसार उक्त होटलमा लागेको सम्पूर्ण खर्च समेत सुलभ अग्रवालले भुक्तानी गरेका थिए ।  

जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएयता दिपक भट्टमार्फत साहिल अग्रवालले प्रतिस्थापन विधेयक र चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा आफ्ना दर्जन स्वार्थ पूर्ति गरेका छन् । फलाम बनाउन चाहिने कच्चा पदार्थ 'स्पन्ज आइरन' को आयातमा भन्सार छुट, निर्माणाधीन होटल तथा रिसोर्टलाई सवारीसाधन आयातमा भन्सार महसुलमा छुट लगायतका कयौं सुविधा बजेटमा समावेश गरेका थिए । यति मात्र नभई बजेटमा उल्लेख करको दरमा हेरफेर गर्न समेत तिनै अग्रवाल र अर्का नेपालका ठुला व्यापारिक घरानाका 'एजेन्ट' को प्रयोग गरिएको आरोपमा जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । 

यसरी नयाँ वित्तीय लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा खेलेर मनग्ये आर्थिक उपार्जन गर्ने उद्देश्य परिपूर्तिका लागि गठबन्धन सरकारले शर्मालाई नयाँ कार्यादेशसहित अर्थ मन्त्रालय छिराएको विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गरेका छन् । भएका संस्थाहरूको स्तर उकास्ने नीतिलाई रोकेर जबर्जस्ती मर्जरमा लैजाने अनि नयाँ संस्था खडा गर्न लाइसेन्सको 'व्यापार' गर्ने कुत्सित उद्देश्य पूरा गर्न शर्मालाई मोहरा बनाइएको छ ।